Durga Puja से पहले सरकारी कर्मचारियों को सौगात, 1 अक्टूबर से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। संशोधित दरें दुर्गा पूजा उत्सव से पहले एक अक्टूबर से प्रभावी होंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी की ओर से पूर्व में यह घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब यह अधिसूचना जारी की गई।

इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, कार्यरत कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन का 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को संशोधित पेंशन पर इसी दर से महंगाई राहत दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक अक्टूबर से मौजूदा के 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन अभी तक आरओपीए-2009 के तहत संशोधित नहीं हुई है, उन्हें संशोधित पेंशन लागू होने तक 223 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की गणना संशोधित मूल वेतन और जहां लागू हो, गैर-व्यावसायिक भत्ते (एनपीए) के आधार पर की जाएगी।

इसमें अन्य किसी भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ बढ़ोतरी की भी घोषणा की है, जिनका पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे वैधानिक प्रावधानों के दायरे में नहीं आता। यह बढ़ोतरी भी एक अक्टूबर से लागू होगी।

राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिसूचना के जरिये मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू कर दिया गया है।

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World Bank Report: विकासशील देशों के लिए AI को अपनाना बेहद जरूरी

(सागर कुलकर्णी)

वाशिंगटन, चार अगस्त विश्व बैंक ने मंगलवार को विकासशील देशों से स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवाओं में सुधार लाकर करोड़ों लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कम लागत वाले एआई टूल के इस्तेमाल का आह्वान किया। विश्व बैंक ने एआई पर केंद्रित विश्व विकास रिपोर्ट 2026’ में कहा कि एआई विकासशील देशों को वह काम एक दशक में करने में सक्षम बना सकता है, जिसमें सामान्यतः एक सदी लग सकती है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि सरकारें बिजली, संपर्क, कौशल और संस्थागत गुणवत्ता से जुड़ी कमियों को तेजी से दूर करें। विश्व बैंक समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल ने कहा, “एआई ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवनरेखा प्रदान की है और उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप छोटे और किफायती एआई टूल को अपनाकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवाओं और कृषि विस्तार सेवाओं को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि उच्च आय वाले देशों में एआई के कारण नौकरियों के स्वचालन के जोखिम में आने की आशंका विकासशील देशों की तुलना में तिगुने से भी अधिक है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां 4.5 प्रतिशत नौकरियों को एआई का जोखिम है, वहीं उच्च आय वाले देशों में यह आंकड़ा 14.2 प्रतिशत है। इसका एक पहलू यह भी है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 16.2 प्रतिशत नौकरियों की उत्पादकता एआई से बढ़ सकती है, जो उच्च आय वाले देशों (18.7 प्रतिशत) के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक, विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा अवसर श्रमिकों की जगह लेने में नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाने में है। यह रिपोर्ट विकासशील देशों पर एआई के प्रभाव का पहला व्यापक आकलन है। इसमें बताया गया है कि वहां की सरकारें और व्यवसाय किस तरह एआई का उपयोग शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एआई पहले से ही लोगों, कंपनियों और सरकारों को समस्याओं के समाधान, सूचना विश्लेषण, पूर्वानुमान सुधार और बड़े पैमाने पर सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रहा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकारें कर संग्रह, सामाजिक योजनाओं, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार के लिए एआई का उपयोग कर सकती हैं। रिपोर्ट कहती है, ‘‘विकासशील अर्थव्यवस्थाएं इस समय पिछले तीन दशक के सबसे कमजोर औसत वृद्धि दौर में हैं। लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने के साथ एआई 2020 के दशक के अंत तक इस प्रदर्शन को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बना सकता है।

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