लखनऊ को मिल सकती है एक और फ्लाईओवर की सौगात, LDA ने शुरू की तैयारी

UP News: योगी सरकार राज्य की राजधानी लखनऊ को एक और फ्लाईओवर की सौगात दे सकती है. माना जा रहा है कि इस नए फ्लाईओवर के निर्माण को जल्द हरी झंडी मिल सकती है. जिसके लिए बस कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि 10 मार्च को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक होनी है. जिसमें प्राधिकरण स्तर पर एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बता दें कि इस बार बैठक में समता मूलक चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. 

बोर्ड की बैठक में उठाई थी जाम की समस्या

बता दें कि दिसंबर में हुई बोर्ड की बैठक में एलडीए सदस्य पुष्कर शुक्ला ने गोमती नगर स्थित समता मूलक चौक पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने कहा था कि यह चौराहा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के बीच स्थित है. इसी के चलते इस इलाके में हर दिन हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं. सुबह और शाम के समय यहां के हालात और खराब हो जाते हैं और लंबा जाम लग जाता है. वहीं बोर्ड की बैठक में कार्यवृत्त में इस समस्या को विधिवत उठाया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि आगामी बैठक में समता मूलक चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से रखा जाएगा.

फ्लाईओवर से मिलेगी जाम की समस्या से निजात

सूत्रों की मानें तो इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला के मुताबिक, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां और तेज होंगी. जिससे यातायात का दबाव भी बढ़ेगा. ऐसे में फ्लाईओवर के निर्माण के बाद ही इस इलाके में लगने वाले जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी. इससे स्थानीय लोगों के साथ इस रास्ते से गुजरने वाले हर वाहन चालक को राहत मिलेगी.

21-22 फरवरी को होगी सदन की बैठक

बता दें कि नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन की अहम बैठकों का आयोजन 21 और 22 फरवरी को होगा. 21 फरवरी को नगर निगम सदन जबकि 22 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक होगी. इन बैठकों में चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट पर मुहर लग जाएगी.  बता दें कि नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, 21 फरवरी को होने वाली बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 2266.24 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी के लिए रखा जाएगा. कार्यकारिणी पहले ही इसे स्वीकृति दे चुकी है. लेकिन अब अंतिम अनुमोदन के लिए इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा. सदन की मंजूरी मिलने के बाद संशोधित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मदों में पैसा खर्च किया जाएगा. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2278.34 करोड़ रुपये का मूल बजट भी तैयार किया गया है.

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Gujarat Govt: किसानों के लिए भूपेंद्र पटेल सरकार ने जारी किए 2.19 करोड़ से अधिक सॉइल कार्ड्स, जानें क्या है इसके फायदे

Gujarat Govt: कृषि और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को 2.19 करोड़ से अधिक के सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए हैं. गुजरात सीएम ऑफिस के अनुसार, कृषि क्षेत्र शुरू से गुजरात के समग्र विकास का केंद्र रही है. मिट्टी की सेहत बिगड़ने, लवणता बढ़ने और कैमिकल उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल की चुनौती के वजह से साल 2003-4 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ धरा, खेत हरा के नारे के साथ इस योजना की शुरुआत की थी. सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है. 

सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार इस अभियान को लगातार आगे बढ़ा रही है. इस योजना के तहत किसानों के खेतों के मिट्टी के नमूने साइंटिफिक तरीके से लैब्स में टेस्ट किए जाते हैं. रिपोर्ट में 12 अहम तत्वों (N, P, K, pH, EC, Fe, Cu, Zn, OC, S, B और Mn) को शामिल किया जाता है. किसानों को उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल की निःशुल्क सलाह दी जाती है. 

90 लाख किसानों को लाभ मिला

पहले और दूसरे चरण में करीब 90 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला है. साल 2016-17 से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक किसानों को कार्ड वितरित किए गए हैं. 2024-25 में 6.23 लाख से अधिक नमूनों का संग्रह और विश्लेषण किया गया था. वर्तमान में प्रदेश में 19 सरकारी और 26 निजी लैब्स एक्टिव हैं.

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गुजरात के किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेस्ट है ये योजना

गुजरात सरकार की ये योजना मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने, लागत घटाने और प्रोडक्शन में वृद्धि करके किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है.  

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