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Others Maharashtra में 5% Muslim Quota खत्म, सरकार ने 10 साल पुराना Reservation का फैसला पलटा
prabhasakshiमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के पहले के कदम को रद्द कर दिया है। यह कोटा मूल रूप से 2014 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया था। हालांकि, कानूनी अड़चनों के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर सभी संबंधित फैसले और सर्कुलर वापस ले लिए हैं।
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2014 का फ़ैसला क्या था और इसे कैंसिल क्यों किया गया?
2014 में राज्य सरकार ने SBC-A (स्पेशल बैकवर्ड क्लास-A) नाम की एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन दिया था। यह कोटा सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू होना था। इस फ़ैसले के आधार पर, एलिजिबल कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफ़िकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफ़िकेट भी दिए जा रहे थे। ऑर्डिनेंस के आने के तुरंत बाद इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 14 नवंबर, 2014 को हाई कोर्ट ने रिज़र्वेशन पर स्टे लगा दिया था। बाद में, ऑर्डिनेंस 23 दिसंबर, 2014 की डेडलाइन से पहले कानून नहीं बन पाया। इस वजह से, यह अपने आप लैप्स हो गया। क्योंकि ऑर्डिनेंस को कभी भी सही कानून में नहीं बदला गया, इसलिए रिज़र्वेशन लागू नहीं किया जा सका। मौजूदा सरकार ने अब साफ़ कर दिया है कि उस ऑर्डिनेंस के तहत जारी सभी सरकारी प्रस्ताव और सर्कुलर कैंसिल माने जाएंगे।
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इस फैसले से अब क्या बदलेगा?
5% मुस्लिम रिज़र्वेशन अब ऑफिशियली कैंसल माना जाएगा।
इस कैटेगरी के तहत कोई नया कास्ट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में 5% कोटे के तहत एडमिशन नहीं दिए जाएंगे।
इस रिज़र्वेशन से जुड़े पिछले सभी सरकारी ऑर्डर अब वैलिड नहीं होंगे।
दिल्ली में PM Modi से मिले Google CEO सुंदर पिचाई, AI Summit पर हुई बड़ी चर्चा
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बुधवार को दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। वे इस बड़े इवेंट में शामिल होने के लिए यहां आए हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक, वे 20 फरवरी को एक कीनोट स्पीच देंगे। देश में आने के कुछ ही समय बाद, पिचाई ने एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किया कि वे वापस आकर खुश हैं और उन्होंने सभी को गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। यह ग्लोबल साउथ में इतने बड़े लेवल पर होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट है।
दुनिया भर से कई पॉलिसीमेकर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर, स्टार्टअप, एआई रिसर्चर, एकेडेमिशियन, इनोवेटर, हेल्थकेयर लीडर और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि अपने इनोवेशन शेयर करने के लिए आए हैं। इसमें 110 से ज़्यादा देश और लगभग 30 इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई हेड ऑफ़ स्टेट और मिनिस्टर शामिल हैं। एआई समिट का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल सहयोग को मजबूत करना है, और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में गवर्नेंस, सेफ्टी और बड़े सामाजिक असर पर फोकस करना है।
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‘लोग, प्लैनेट, प्रोग्रेस’ पर फोकस
यह समिट तीन चीज़ों के बारे में है: लोग, प्लैनेट और प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि एआई बनाते समय इंसानों को पहले रखना, यह पक्का करना कि हमारी टेक पर्यावरण की मदद करे, और ऐसी ग्रोथ को बढ़ावा देना जिसमें सभी शामिल हों। यह भारत की अपनी सोच: सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय से मेल खाता है, जो सभी की भलाई और खुशी के बारे में है। इसका मकसद एआई का इस्तेमाल करके इंसानियत की मदद करना और इसके फ़ायदे दुनिया भर में शेयर करना है।
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एआई और मौकों पर PM मोदी ने खुलकर बात की
पीएम मोदी का कल एएनआई ने इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने एआई और युवाओं के लिए इसके फ़ायदों के बारे में खुलकर बात की, खासकर जब IT सेक्टर की बात हो। उन्होंने कहा कि उन्हें एआई में मौके और चुनौतियों के लिए बहुत पोटेंशियल दिखता है। उनके हिसाब से, स्मार्ट आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन एआई से पावर्ड हैं जो भारत की IT इंडस्ट्री को 2030 तक USD 400 बिलियन तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि एआई सब कुछ बदल देगा और कंपनियों को सिर्फ़ आम सर्विसेज़ से आगे बढ़कर कटिंग-एज, एआई-ड्रिवन सॉल्यूशन बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। यह समिट निश्चित रूप से भारतीय एआई डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन जैसा लगता है। यह आगे बढ़ रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि हमारा देश ज़िम्मेदार, इनक्लूसिव एआई और आगे के डेवलपमेंट में लीड करने के लिए तैयार है।
