भारतीय मूल की Navi Pillay को Nobel Peace Prize मिलने पर India क्यों नहीं दे रहा बधाई? कारण जानकर चौंक जाएँगे!

नोबेल शांति पुरस्कार मिलते ही क्या किसी व्यक्ति के सारे पुराने बयान और विवाद भुला दिए जाने चाहिए? क्या भारत सरकार का यह फर्ज है कि वह हर उस शख्स को बधाई दे, जिसने अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है, भले ही उसका भारत के प्रति रवैया कैसा भी रहा हो? यह सवाल इसलिए उठे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर और विश्लेषक तथा अर्बन नक्सल के रूप में देखे जाने वाले सी. उदय भास्कर इस बारे में नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि भारत सरकार ने अब तक नावि पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर बधाई क्यों नहीं दी है? शशि थरूर, सी उदय भास्कर तथा उन जैसे कुछ और लोगों के तर्कों को देखकर तो यही लगता है कि कुछ लोगों के लिए भारत सरकार का हर फैसला गलत है और विदेशों से मिलने वाला हर सम्मान भारत के लिए सिर झुकाने का आदेश बन जाता है।

इस बीच, नावि पिल्लै के मामले में पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तथ्यों के साथ जो सवाल उठाए हैं, वे शशि थरूर और सी. उदय भास्कर जैसे लोगों को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। सिब्बल ने साफ कर दिया है कि किसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाने भर से भारत सरकार पर उसे बधाई देने की बाध्यता नहीं आ जाती।

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हम आपको बता दें कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किये गये संदेश में लिखा है कि छह दिन बीत गए और भारत सरकार ने बधाई नहीं दी। शशि थरूर के शब्दों में यह शर्मनाक फैसला है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या किसी पुरस्कार विजेता की भारतीय मूल की पहचान ही उसके प्रति भारत सरकार के औपचारिक अभिनंदन का पर्याप्त आधार है? क्या पुरस्कार विजेता का सार्वजनिक रिकॉर्ड, भारत के प्रति उसका रवैया और उसके विवादास्पद वक्तव्य कोई मायने नहीं रखते? शशि थरूर को समझना होगा कि राष्ट्र की विदेश नीति भावनाओं के आवेग पर नहीं, विवेक और राष्ट्रीय हित के आकलन पर चलती है।

हम आपको बता दें कि कंवल सिब्बल ने याद दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में 2008 से 2014 तक नावि पिल्लै ने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड, कश्मीर, कथित सामूहिक कब्रों और गुमशुदगियों, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA), यौन हिंसा तथा जातिगत और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर भारत की आलोचना की थी। कंवल सिब्बल का दूसरा सवाल और अधिक गंभीर है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि नावि पिल्लै ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद की स्पष्ट निंदा नहीं की थी और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के संदर्भ में पाकिस्तान का नाम लेकर स्पष्ट निंदा करने से परहेज किया था। इसकी बजाय, उन्होंने आतंकवाद के बाद पड़ोसी देशों पर उंगली उठाने की प्रवृत्ति पर सवाल किया और घरेलू जिम्मेदारी पर जोर दिया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मुंबई में निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले आतंकवाद के संदर्भ में ऐसी भाषा क्या भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति पर्याप्त संवेदनशील थी?

वहीं, सी. उदय भास्कर का रुख भी कम दिलचस्प नहीं है। वह पिल्लै को साहसी न्यायविद बताते हुए भारत सरकार के बधाई न देने पर आश्चर्य जता रहे हैं और इसे सिद्धांतों के सम्मान से जोड़ रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि सिद्धांतों की यह कसौटी आखिर एकतरफा क्यों दिखाई देती है? जब भारत आतंकवाद के प्रायोजन, सीमा पार से होने वाली हिंसा और निर्दोष नागरिकों की हत्या का प्रश्न उठाता है, तब क्या वही अंतरराष्ट्रीय नैतिकता उतनी ही दृढ़ता से लागू होती है? क्या कानून और जवाबदेही की बातें केवल भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए हैं, या आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए भी हैं? भास्कर जिस अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था की बात करते हैं, उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन नियम-आधारित व्यवस्था का अर्थ यह नहीं कि किसी देश की सुरक्षा चिंताओं को गौण कर दिया जाए।

हम आपको यह भी बता दें कि कंवल सिब्बल ने यह भी रेखांकित किया है कि पिल्लै अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश रह चुकी हैं, जबकि भारत इस न्यायालय का सदस्य नहीं है। यह तथ्य अपने आप में उनके प्रति बधाई न देने का निर्णायक कारण नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भारत के संबंधों का अपना कानूनी और कूटनीतिक संदर्भ है। इसलिए हर अंतरराष्ट्रीय पद या पुरस्कार को भारत की स्वीकृति का स्वतः प्रमाण मान लेना गलत होगा।

साथ ही यहां सबसे बड़ा सवाल थरूर और भास्कर से ही नहीं, बल्कि उस मानसिकता से है जो भारत सरकार को पहले दोषी ठहराती है और उसके बाद तथ्यों की तलाश करती है। क्या सरकार का हर असहमति वाला फैसला शर्मनाक है? क्या किसी विदेशी मंच पर भारत की आलोचना करने वाला व्यक्ति अपने आप निष्पक्ष और महान हो जाता है? और क्या भारतीय मूल का होना किसी व्यक्ति के सार्वजनिक आचरण पर सवाल उठाने से रोक देता है?

थरूर स्वयं विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ रखने वाले नेता हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह किसी मामले को केवल भावनात्मक अंतरराष्ट्रीयतावाद के चश्मे से न देखें। भास्कर से भी अपेक्षा है कि वह सिद्धांतों की बात करते समय आतंकवाद के प्रश्न पर समान कठोरता दिखाएं। देखा जाये तो किसी व्यक्ति के योगदान को नकारने या मानवाधिकारों के महत्व को कम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है दोहरे मानदंडों से बचने की।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कंवल सिब्बल ने शोर का जवाब तथ्यों और कूटनीतिक संदर्भ से दिया है। उन्होंने एक जरूरी प्रश्न उठाया है कि बधाई न देने पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पहले क्या यह नहीं देखना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का भारत के प्रति सार्वजनिक रुख क्या रहा है?

बहरहाल, सवाल उठाना कोई गलत काम नहीं है। परेशानी तब होती है, जब कुछ लोग हर मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा और हितों पर सवाल उठाने वालों से जवाब मांगने पर उन्हें बुरा लगने लगता है। अंतरराष्ट्रीय सम्मान अपनी जगह है, लेकिन देश का स्वाभिमान और राष्ट्रहित भी उतने ही जरूरी हैं। आखिर भारत हर बार दूसरों की कसौटी पर ही क्यों खरा उतरे? उसे अपने हितों के हिसाब से फैसले लेने का भी पूरा अधिकार है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने बस यही बात याद दिलाई है। इसलिए उनके सवालों को खारिज करने के बजाय उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

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अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी पर Jairam Ramesh का हमला, BJP और SIT जांच पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले से निपटने के तरीके को लेकर सत्ताधारी भाजपा सरकार की आलोचना की। X पर एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने इस घटना को आस्था के साथ एक गंभीर विश्वासघात (चंदा चोरी, आस्था से धोखा) करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली निर्णय लेने वालों को बचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी, आस्था से धोखा! राम के नाम पर सत्ता हासिल की, और अब चंदा चोरी पर खामोशी छाई है। भगवान राम का नाम लेकर सत्ता में आई BJP, चंदा चोरी के पाप से ही बर्बाद हो जाएगी।

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कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि 4 जून, 2026 को चंदा चोरी का मामला सामने आने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन में देरी की। यह गठन मामले के सार्वजनिक होने के पूरे नौ दिन बाद, 13 जून को किया गया। 17 अगस्त तक, गृह विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सीधे 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को सौंप दी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा सहित ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई।

रमेश ने कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए SIT बनाई गई। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में हुई इस बड़ी चोरी का मामला 4 जून को सामने आया था। इसके पूरे नौ दिन बाद, 13 जून 2026 को, UP सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT का गठन किया। 17 अगस्त को गृह विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी, जिसने उम्मीद के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच के सर्विलांस फुटेज में, गिनती करने वाले कर्मचारियों को 105 अलग-अलग मौकों पर नोटों की गड्डियां छिपाते हुए देखा गया। 23 जून की शुरुआती रिपोर्टों में सर्विलांस प्रोटोकॉल में गंभीर खामियों और कंट्रोल रूम के खाली होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद, इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस जांच नहीं की गई।

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रमेश ने आगे कहा कि कैमरे में 105 बार चोरी पकड़ी गई। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के फुटेज में, गिनती करने वाले कर्मचारी नोटों की गड्डियां छिपाते हुए दिखे। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि अयोध्या के स्थानीय संतों और टिप्पणीकारों ने ट्रस्ट के आंतरिक वित्तीय प्रबंधन पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने, बिना किसी जवाबदेही तय किए, 7 जुलाई को ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस मामले में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया।

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