बांग्लादेश में बनेगी बीएनपी सरकार, नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत तमाम देशों का कैसा रुख?

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सरकार बनने जा रही है और शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी हो गई है। बीएनपी की सरकार बनने से दक्षिण एशिया की राजनीति में अलग प्रभाव पड़ने वाला है। बांग्लादेश में बीएनपी सरकार बनने को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि, सभी देशों का राजनीतिक हित अलग-अलग हो सकता है।

नेपाल की बात करें, तो इसकी गैर-हस्तक्षेप की पॉलिसी रही है। ऐसे में नेपाल बीएनपी की सरकार को औपचारिक तरीके से बधाई देगा। उसका ध्यान द्विपक्षीय संबंधों की निरंतरता पर रहेगा। नेपाल बांग्लादेश के क्षेत्रीय सहयोग में सक्रिय रहना चाहेगा। ऐसे में बीएनपी यदि सार्क या बिमस्टेक के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल करता है, तो यकीनन नेपाल के लिए यह एक सकारात्मक कदम होगा।

भूटान की कूटनीति हमेशा से शांति और विकास साझेदारी पर जोर देती है। हाइड्रोपावर-केंद्रित अर्थव्यवस्था के साथ भूटान क्षेत्रीय बिजली व्यापार और ट्रांजिट व्यवस्थाओं में स्थिरता चाहता है। बीएनपी सरकार यदि क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार को बढ़ावा दे, तो थिम्फू के लिए अवसर बनेंगे। जलवायु, सतत विकास और मानव-केंद्रित नीतियों पर सहयोग भूटान के लिए अहम मुद्दे हैं। उसे ढाका की नीति-निरंतरता आश्वस्त करेगी।

अगर श्रीलंका की बात करें तो, इसकी प्राथमिकता हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, पोर्ट-कनेक्टिविटी और व्यापार है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच शिपिंग, मत्स्य और लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ सकता है। श्रीलंका, चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखने की अहम कड़ी है। यदि बीएनपी चीन-संबंधों को बढ़ाती है, तो कोलंबो इसे प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि व्यावहारिक कूटनीति के रूप में देख सकता है। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता भी एक अहम पहलू है।

चीन की नजर बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर है। बांग्लादेश अगर चटगांव पोर्ट का नियंत्रण चीन के हाथ में दे देता है, तो यह भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसे में श्रीलंका स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। श्रीलंका के लिए बीएनपी सरकार के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखने का रुख संभावित है।

हिंद महासागर की अगर बात करें तो, श्रीलंका हमेशा से ही भारत का सहयोगी रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध जरूरतों की आपूर्ति, मुसीबतों में डटकर साथ खड़े रहने और लोगों से लोगों के जुड़ाव पर निर्भर हैं। पिछले साल श्रीलंका में दित्वाह नाम का तूफान आया था, जिसने भयंकर तबाही मचाई। इस तबाही से उबरने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत नेबरहुड फर्स्ट की नीति को अपनाते हुए सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया।

म्यांमार की नजर मुख्यतः सुरक्षा और सीमा संबंधी मुद्दों पर रहती है। रोहिंग्या संकट और सीमावर्ती स्थिरता दोनों देशों के संबंधों में अहम मुद्दे हैं। नई सरकार के साथ संवाद बनाए रखने की व्यावहारिक नीति अपनाई जा सकती है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

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Karnataka News: हंपी गैंगरेप और टूरिस्ट के मर्डर केस में 3 युवक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Karnataka News: कर्नाटक के कोप्पल जिले की एक सत्र अदालत ने हंपी गैंगरेप और हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और एक पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला सोमवार को सुनाया गया.

ये हैं दोषी

दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ हंडिमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है. अदालत ने इन्हें बलात्कार और हत्या का दोषी करार देते हुए कहा कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में आता है, इसलिए अधिकतम सजा दी जा रही है.

क्या था पूरा मामला

यह घटना पिछले साल 6 मार्च 2025 की रात की है. वारदात हंपी के पास सनापुर इलाके में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर के करीब हुई थी. पुलिस के मुताबिक, एक इजरायली महिला पर्यटक, एक होमस्टे संचालिका और उनके साथ तीन पुरुष पर्यटक वहां घूमने गए थे. इसी दौरान तीनों आरोपी वहां पहुंचे और पैसों की मांग करने लगे.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

जब पर्यटकों ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया. तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धक्का दे दिया गया. इनमें से दो लोग तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन ओडिशा के एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने दोनों महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

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फांसी की सजा सुनाकर दिया कड़ा संदेश

इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. मामले को लेकर देशभर में आक्रोश देखा गया था और सख्त कार्रवाई की मांग उठी थी. अब गंगावती जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

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