देश का सबसे बड़ा IPO 21-23 अक्टूबर तक खुलेगा:JIO 27 करोड़ शेयर से ₹30 हजार करोड़ जुटाएगी; एक शेयर की कीमत ₹1065-₹1119 होगी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल सर्विसेज कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 से 23 अक्टूबर तक खुलेगा। कंपनी 27 करोड़ शेयर जारी करेगी। एक शेयर की कीमत यानी प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 तय किया है। कंपनी का टारगेट IPO से 30 हजार करोड़ रुपए जुटाने का है। एंकर इन्वेस्टर्स 19 अक्टूबर से लगा सकेंगे बोली एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, एंकर इन्वेस्टर्स यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग की तारीख 19 अक्टूबर तय की गई है। यानी इश्यू खुलने से दो दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स बोली लगा सकेंगे। आम निवेशकों के लिए यह आईपीओ तीन दिनों तक खुला रहेगा। कर्मचारियों और शेयरहोल्डर्स के लिए ₹3,000 करोड़ रिजर्व कंपनी ने आईपीओ में अपने कर्मचारियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरहोल्डर्स के लिए रिजर्वेशन रखा है… देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा जियो प्लेटफॉर्म्स देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। इसके जरिए कंपनी लगभग 30,213 करोड़ रुपए जुटाएगी। इससे पहले 2024 में हुंडई मोटर इंडिया का 27,858 करोड़ रुपए का IPO देश का सबसे बड़ा IPO था। किन्हें मिलेगा शेयरहोल्डर रिजर्वेशन का फायदा? एलिजिबल रिलायंस शेयरहोल्डर्स में वे व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) शामिल हैं, जिनके पास RHP दाखिल करने की तारीख यानी 14 अक्टूबर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पब्लिक इक्विटी शेयर थे। यह छूट लागू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रेगुलेटरी नियमों के अधीन होगी। 27 करोड़ फ्रेश शेयर जारी होंगे SEBI से अगस्त में मिली थी मंजूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने डिस्क्लोजर में बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने इससे पहले 19 जून को ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) जमा किया था। इसके बाद 28 अगस्त को मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से ऑब्जर्वेशन लेटर यानी मंजूरी मिली थी। जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो प्लेटफॉर्म्स इस समय देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। FY26 के अंत तक कंपनी का कुल सब्सक्राइबर बेस 52.44 करोड़ था। एक साल पहले FY25 में यह 48.82 करोड़ था। रिलायंस की टेक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस की टेक कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क चलाने के साथ-साथ यह कंपनी दुनिया की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को भी एडवांस 5G सर्विस और तकनीक देती है। इसके पास 5G से जुड़े सभी जरूरी सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सर्विसेज और AI टूल्स मौजूद हैं। इस तकनीक की मदद से बड़ी कंपनियों और प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए 5G का इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है, जिसे इंटरनेट क्लाउड पर भी चलाया जा सकता है। कंपनी ने RHP दाखिल किया IPO के लिए कंपनी ने बुधवार को रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी RHP दाखिल कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के पास RHP फाइल किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। क्या होता है RHP (Red Herring Prospectus)? यह एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे कोई कंपनी IPO लाने से पहले SEBI और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के पास जमा करती है। इसमें कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, प्रमोटर्स और रिस्क फैक्टर्स का पूरा ब्यौरा होता है। इसमें केवल शेयरों की फाइनल कीमत (इश्यू प्राइस) या प्राइस बैंड और शेयर्स की संख्या की जगह अनुमानित दायरा होता है, जिसे बाद में तय किया जाता है। ये खबर भी पढ़ें… थोक महंगाई 5 महीने में सबसे ज्यादा: खाने-पीने की चीजें महंगी होने का असर; फुटकर महंगाई में भी तेजी थोक महंगाई सितंबर में बढ़कर 11.39% पहुंच गई है। सरकार ने आज, 14 अक्टूबर को ये आंकड़े जारी किए। यह पांच महीने में सबसे ज्यादा है। अगस्त में यह 9.92% थी। थोक महंगाई बढ़ने की वजह खाने-पीने की चीजें, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का महंगा होना है। सितंबर में रिटेल महंगाई भी बढ़कर 5.54% पर पहुंच गई है। अगस्त में यह 4.82% थी। पूरी खबर पढ़ें…

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मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले, दिव्यांगजन पेंशन के लिए नियम बदले, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले (Modi Cabinet Decisions) लिए गए हैं, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। इसमें रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस और आईडीबीआई बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम (एनएसएपी) को 2030-31 तक आगे बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कई स्कीम और सब-स्कीम के नाम बदले गए हैं। दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता मानदंड और कवरेज में भी संशोधन किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के टेन्योर को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।  53,428 करोड़ रुपये खर्च के साथ इसे जारी रखा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।

दिव्यांग पेंशन स्कीम के नियम बदले

दिव्यांग पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 0-79 वर्ष आयुवर्ग के लाभार्थियों को 375 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं 80 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि 625 रुपये होगी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के मानदंडों को 80% से घटाकर 40% करने का फैसला लिया गया है। अब 40% दिव्यंग्यता पर जन्म से पेंशन मिलेगा। योजना के तहत 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा।

इन योजनाओं के नाम बदले गए

• नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
• इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नाम बदलकर “प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना” कर दिया गया है।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना कर दिया गया है।
• इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया गया है।
• नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कर दिया गया है।

रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस 

केंद्र सरकार ने कैबिनेट में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा एक दूसरे की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस साल लगभग 11.40 लाख नॉन गैजेटेड  कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये है।

प्राइवेट हुआ आईडीबीआई बैंक 

कैबिनेट में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। बैंक के कुल 60.73% इक्विटी हिस्सेदारी एक रणनीति खरीदार को बेची जाएगी।  भारत सरकार की 30. 38 प्रतिशत हिस्सेदारी और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत इसमें शामिल होगी। इसके बाद भारत सरकार के पास 15% और एलआईसी के पास 19% प्रतिशत हिस्सेदारी बचेगी।

Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw https://t.co/7p7rY3VFHs

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 14, 2026

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