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Others यशस्वी जायसवाल के साथ अन्याय हो रहा है! वनडे में मौका नहीं मिलने पर भड़के अश्विन, चयनकर्ताओं पर उठाए सवाल
News18न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिलने पर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. अश्विन का मानना है कि वनडे से लगातार नजरअंदाज किए जाने के कारण यशस्वी जायसवाल का आत्मविश्वास टूट सकता है. अश्विन चाहते हैं कि कम से कम बैक के रूप में भी यशस्वी को स्क्वाड में रखना चाहिए था.
डबरा में छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए जीतू पटवारी, बोले- 27% OBC आरक्षण कोर्ट ने नहीं बल्कि BJP सरकार ने रोका
Mp Breaking Newsडबरा: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में शनिवार को कुशवाहा समाज छात्रावास समिति द्वारा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के साथ समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया।
बता दें कि कुशवाहा समाज छात्रावास समिति डबरा द्वारा आयोजित इस समारोह में समाज के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विद्यार्थियों की उपलब्धियों को पहचान देना और उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजनों, समिति के पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। आयोजकों ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार जताया।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर जीतू पटवारी का सरकार पर हमला
वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुये पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी बात रखी और भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कोर्ट ने नहीं रोका बल्कि सरकार ने रोका है। भाजपा की सोच ने रोका है। उन्होंने कहा कि संसद में जो भी कानून पास होते हैं वह सर्व सहमति से पास होते हैं और सभी के लिये होते हैं लेकिन भाजपा सरकार ने कानून का गला घोंटने का काम किया है।
पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद OBC आरक्षण से जुड़े कानून को लागू नहीं होने दे रही है। उन्होंने कहा कि.. सरकार इस मुद्दे पर डर रही है और जनता इन परिस्थितियों को भली-भांति समझ रही है। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सभी याचिकाएं रद्द करने के बाद कांग्रेस अब इसके लिये सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।
डबरा से अरुण रजक की रिपोर्ट
