Election Commission का बड़ा एक्शन! West Bengal के 7 अधिकारी निलंबित, 'गंभीर कदाचार' के लगे आरोप

निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच एक कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सात अधिकारियों कोगंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

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निलंबन का मुख्य कारण: 'गंभीर कदाचार'

निलंबित किए गए ये सभी सात अधिकारी सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) के रूप में कार्यरत थे। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन अधिकारियों ने मतदाता सूची तैयार करने की वैधानिक प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमितताएं कीं:

गंभीर कदाचार: विधिक प्रावधानों का उल्लंघन।

कर्तव्य में लापरवाही: मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से न लेना।

अधिकारों का दुरुपयोग: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े वैधानिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल।

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बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो मतदाता सूची अद्यतन करने और चुनाव कराने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं।

आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और इसकी जानकारी आयोग को दें।

निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है।

आयोग और राज्य सरकार के बीच बढ़ता टकराव

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। आयोग का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

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Karnataka मंत्री Priyank Kharge का RSS पर बड़ा हमला! 'धन शोधन' और 'आय के स्रोत' पर उठाए गंभीर सवाल

कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंक खरगे ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने आरएसएस की कार्यप्रणाली, उनकी देशभक्ति और विशेष रूप से उनके वित्तीय लेन-देन पर सवाल खड़े किए।

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कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर ‘‘धन शोधन’’ में लिप्त होने का रविवार को आरोप लगाया और इसकी आय के स्रोत पर भी सवाल उठाया। प्रियंक ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश में सभी पर लागू होने वाला कानून और संविधान आरएसएस पर भी लागू हो। उन्होंने कहा, ‘‘आरएसएस ने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और हमें वे देशभक्ति का पाठ पढ़ाते है।’’

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यहां एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इसके (आरएसएस के) पास 2,500 से अधिक संगठनों का नेटवर्क है, ये अमेरिका और इंग्लैंड से हैं। ये उनसे पैसे लेते हैं और मैं बता रहा हूं कि ये लोग धन शोधन में शामिल हैं।’’ आरएसएस को पैसा कहां से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, इस सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘वे चाहते हैं कि हम अच्छे नागरिक बनें, आयकर दें, लेकिन वे खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? हमें इस पर सवाल उठाना होगा।

प्रियंक खरगे के इस बयान से कर्नाटक सहित राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा होने की संभावना है। जहाँ कांग्रेस अक्सर आरएसएस की विचारधारा पर हमला करती रही है, वहीं "मनी लॉन्ड्रिंग" जैसे सीधे वित्तीय आरोप इस टकराव को एक नए स्तर पर ले गए हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा और आरएसएस इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

नोट- यह खबर पीटीआई भाषा द्वारा प्रसारित की गयी है। लेखक ने इस जानकारी को केवल लेख के तौर पर कुछ शाब्दिक बदलाव के साथ प्रकाशित किया है- 

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