सरकार ने चीनी से बनने वाले एथेनॉल की खरीद पर लगाई रोक, कमजोर मानसून से उत्पादन प्रभावित
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सरकारी ईंधन कंपनियों को चीनी और गन्ने से बनने वाले प्रमुख कच्चे माल से तैयार एथेनॉल की खरीद रोकने का निर्देश दिया है।
टेंडर दस्तावेज के अनुसार, मौसम शुष्क रहने से गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ने के बाद यह निर्देश एक नवंबर से शुरू होने वाले नए आपूर्ति वर्ष से लागू होगा।
सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने सरकार के नए निर्देशों का हवाला देते हुए नए आपूर्ति वर्ष के लिए लगभग 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीद का संयुक्त टेंडर जारी किया है।
दस्तावेज के अनुसार, “इस मात्रा-आधारित टेंडर में गन्ने के रस, चीनी, चीनी के सिरप और बी-हेवी शीरे से उत्पादित एथेनॉल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है।”
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भारत इस साल पिछले साल की तुलना में कम उत्पादन की स्थिति का सामना कर रहा है। अल नीनो के प्रभाव के कारण एक दशक से अधिक समय में सबसे कमजोर मानसून दर्ज किया गया, जिससे गन्ने की फसल प्रभावित हुई।
भारत आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और अनाज का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहा है।
नए टेंडर में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ता सी-हेवी शीरे, खराब हो चुके खाद्यान्न, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से खरीदे गए अतिरिक्त चावल, मक्का और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत अनुमत अन्य कच्चे माल से उत्पादित एथेनॉल की पेशकश कर सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर 2026 में उत्पादित चीनी को (नियमित मासिक रिलीज कोटे के अतिरिक्त) अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान बेचने की अनुमति दी है।
सरकारी आदेश के अनुसार, अगर कोई चीनी मिल अक्टूबर के दौरान 1,000 मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करती है, तो वह इस मात्रा को अक्टूबर और नवंबर में बेच सकती है। यह बिक्री नियमित मासिक रिलीज कोटे के तहत आवंटित मात्रा के अतिरिक्त होगी।
--आईएएनएस
एबीएस
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बाजार में तेजी के साथ एफआईआई की बिकवाली में भारी कमी, सेंटिमेंट स्थिर होने के संकेत
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में 1,166 करोड़ रुपए का इक्विटी में निवेश किया. इसकी वजह बाजार में तेजी लौटना था। यह जानकारी एनालिस्ट की ओर से शनिवार को दी गई. हालांकि, साप्ताहिक आधार पर एफआईआई विक्रेता बने हुए हैं और बीते सप्ताह उन्होंने 8,991 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, जो कि पिछले सप्ताह की 30,294 करोड़ रुपए की बिकवाली के मुकाबले काफी कम थी, जो कि विदेशी निवेशकों के रुझान में बदलाव को दिखाती है.
दूसरी तरफ, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार बने हुए हैं और बीते हफ्ते उन्होंने 7,813 करोड़ रुपए इक्विटी में निवेश किए। हालांकि, शुक्रवार को उन्होंने 3,661 करोड़ रुपए की बिकवाली थी. इस महीने की शुरुआत से अब तक (16 अक्टूबर तक) एफआईआई 48,769 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जबकि डीआईआई ने इस दौरान 48,168 करोड़ रुपए का निवेश किया है. विश्लेषकों का कहना है कि एफआईआई की बिकवाली में काफी कमी आना और शुक्रवार को फंड फ्लो का उलटना यह संकेत देता है कि बाजार का सेंटिमेंट स्थिर हो रहा है, हालांकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें रिकवरी को अभी भी जोखिम में डाल सकती हैं.
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उन्होंने आगे कहा कि निवेशक ब्रेंट क्रूड की कीमतों के रुझान और अमेरिका-ईरान के बीच चल रही घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, घरेलू स्तर पर ध्यान वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही की कमाई और सप्ताह के मध्य में आने वाले आरबीआई एमपीसी के मिनट्स पर है. पिछले सप्ताह बेंचमार्क सूचकांकों में जोरदार वापसी देखने को मिली, जिसमें निफ्टी ने लगातार दूसरे सप्ताह अपनी रिकवरी जारी रखी. रुपए में मजबूती और अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में नरमी से बाजार के सेंटिमेंट को सहारा मिला, हालांकि ब्रेंट क्रूड का 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बने रहना महंगाई और बाहरी जोखिमों की चिंताओं को बनाए रखे हुए है.
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