CEC Gyanesh Kumar को तुरंत पद से हटाए सरकार: DMK ने पारित किया कड़ा Resolution

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने और उनके आचरण की जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से मताधिकार से वंचित करने का काम किया है। यह प्रस्ताव DMK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में, पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' स्थित 'मुरासोली मारन मीटिंग हॉल' में DMK सांसदों की एक बैठक के दौरान पारित किया गया। इस बैठक में कुल चार प्रस्ताव अपनाए गए।

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यह प्रस्ताव SIR (एसआईआर) के प्रति स्टालिन के शुरुआती विरोध को रेखांकित करता है। यह विरोध तब शुरू हुआ जब बिहार—जो इस प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य था—में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरें सामने आईं। जुलाई 2025 में, विधानसभा चुनावों से पहले, स्टालिन ने इसका विरोध किया और DMK की उप-महासचिव तथा संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि के साथ बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया। जब 27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR लागू किया जाएगा, तो स्टालिन ने चेतावनी दी कि BJP इस कथित साजिश को तमिलनाडु तक फैलाने की तैयारी कर रही है।

DMK ने कहा कि वह SIR का विरोध करने वाले सबसे मुखर राजनीतिक दलों में से एक रही है। पार्टी का तर्क था कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में—जब मानसून और त्योहारों का मौसम होता है—इस प्रक्रिया को चलाना अव्यावहारिक है। राज्य सरकार का नेतृत्व करते हुए स्टालिन ने चुनाव आयोग के कदमों पर सवाल उठाए, और संसद में भी DMK सांसदों ने लगातार इस बात पर चिंता जताई कि SIR के कारण लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, 15 नवंबर को स्टालिन ने कहा कि गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अकेले चुनाव लड़ने का असर नतीजों पर पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इन मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गठबंधन की समस्याओं का मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग की गलतियों को सही ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। बैठक में यह तय किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए। आरोप है कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों के विरोध के बावजूद, उन्होंने ही इन गलत फैसलों को अंजाम दिया था।

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एक दूसरे प्रस्ताव में, DMK ने छात्र संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों को अपना पूरा समर्थन दिया। प्रस्ताव में याद दिलाया गया कि तमिलनाडु में स्टालिन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस कदम की निंदा की और कुमार को हटाए जाने की मांग की; उन्होंने कुमार पर संविधान की अनदेखी करने और मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने धरापुरम और मदुरंतकम में उपचुनाव प्रचार के दौरान भी इस निंदा को दोहराया। DMK का रुख यही है कि SIR को खत्म किया जाना चाहिए और कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों को पूरा समर्थन देने का भी वादा किया है।
 

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PM Narendra Modi 25 अक्टूबर को ओडिशा में RBI डाटा सेंटर का करेंगे उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंतिम सप्ताह में ओडिशा का दौरा कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को खुर्दा जिले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करने के लिए ओडिशा जाएंगे।

वहीं, राष्ट्रपति मुर्मू 28 अक्टूबर से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। दोनों के दौरे और कार्यक्रमों की तैयारियों की योजना बनाने के लिए यहां मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैठक की जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू के संभावित कार्यक्रम के अनुसार, वह 28 अक्टूबर को ओडिशा पहुंचेंगी।

मुर्मू इसके बाद रायरंगपुर से बहलदा स्थित मां कीचकश्वरी मंदिर जाएंगी। उनके महुलडीहा स्थित लक्ष्मी मंडप और रायरंगपुर में अपने आवास पर भी जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों के दौरों के दौरान कई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है।

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