लोकतंत्र में चुनाव ही सरकार बदलने का वैध तरीका, Rajeev Chandrasekhar ने Congress को दी नसीहत

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की सत्ता परिवर्तन संबंधी टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता तब से ही ईमानदार नहीं रहे हैं, जब से उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट के जरिए, चंद्रशेखर ने चिदंबरम पर 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल का जिक्र करते हुए, कथित मार्क्सवादी-लेनिनवादी नक्सलियों के प्रति उनके कथित नरम रुख को भी याद किया।

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चंद्रशेखर ने लिखा आपको सच बोले हुए काफी समय हो गया है। मैं आपको दोष नहीं दे सकता - ये हालात ही ऐसे हैं जिनमें आपको अपनी राजनीति करनी पड़ रही है। आप अब कांग्रेस में हैं। जिस समय से आपने अपने कार्यकाल में हुए 2G और कोयला ब्लॉक घोटालों तथा अन्य गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश की, उसी समय से आपने सच बोलना छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि आप अपने धोखेबाज नेताओं - जो अब नए-नए मार्क्सवादी-लेनिनवादी बन गए हैं (हमें गृह मंत्री के तौर पर मार्क्सवादी-लेनिनवादी नक्सलियों के प्रति आपका नरम रुख याद है) और अन्य अराजकतावादियों के 'सत्ता परिवर्तन' और 'बांग्लादेश जैसी हिंसक इस्लामी बगावत वाले बयानों पर पर्दा डाल सकते हैं, तो सर, फिर से सोच लें।" भाजपा नेता ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का एकमात्र वैध तरीका चुनाव ही है। उन्होंने चिदंबरम पर एक ऐसी अराजक राजनीतिक विचारधारा का बचाव करने का आरोप लगाया। 

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उन्होंने कहा आपकी लीपापोती पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। कोई भी समझदार भारतीय ऐसा नहीं करेगा। न अभी, न कभी। आप कभी एक अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति हुआ करते थे। जरा उसका इस्तेमाल करें। लोकतंत्र में, और भारत में, सरकार बदलने का एकमात्र तरीका चुनाव है। अराजकतावादी और उनका बचाव करने वाले (आप), हमारे लोकतंत्र की इस अटूट प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकते। अराजकता, झूठ और लोगों को बांटने की राजनीति, एक मजबूत और विकसित भारत के उस सामूहिक संकल्प के सामने कभी नहीं टिक पाएगी, जहां सभी को समान अवसर मिलते हों।" चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर झूठे वादों और वोट-बैंक की राजनीति पर निर्भर रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय पार्टी को शासन, जनसेवा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए।

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CEC Gyanesh Kumar को तुरंत पद से हटाए सरकार: DMK ने पारित किया कड़ा Resolution

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने और उनके आचरण की जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से मताधिकार से वंचित करने का काम किया है। यह प्रस्ताव DMK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में, पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' स्थित 'मुरासोली मारन मीटिंग हॉल' में DMK सांसदों की एक बैठक के दौरान पारित किया गया। इस बैठक में कुल चार प्रस्ताव अपनाए गए।

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यह प्रस्ताव SIR (एसआईआर) के प्रति स्टालिन के शुरुआती विरोध को रेखांकित करता है। यह विरोध तब शुरू हुआ जब बिहार—जो इस प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य था—में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरें सामने आईं। जुलाई 2025 में, विधानसभा चुनावों से पहले, स्टालिन ने इसका विरोध किया और DMK की उप-महासचिव तथा संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि के साथ बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया। जब 27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR लागू किया जाएगा, तो स्टालिन ने चेतावनी दी कि BJP इस कथित साजिश को तमिलनाडु तक फैलाने की तैयारी कर रही है।

DMK ने कहा कि वह SIR का विरोध करने वाले सबसे मुखर राजनीतिक दलों में से एक रही है। पार्टी का तर्क था कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में—जब मानसून और त्योहारों का मौसम होता है—इस प्रक्रिया को चलाना अव्यावहारिक है। राज्य सरकार का नेतृत्व करते हुए स्टालिन ने चुनाव आयोग के कदमों पर सवाल उठाए, और संसद में भी DMK सांसदों ने लगातार इस बात पर चिंता जताई कि SIR के कारण लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, 15 नवंबर को स्टालिन ने कहा कि गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अकेले चुनाव लड़ने का असर नतीजों पर पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इन मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गठबंधन की समस्याओं का मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग की गलतियों को सही ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। बैठक में यह तय किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए। आरोप है कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों के विरोध के बावजूद, उन्होंने ही इन गलत फैसलों को अंजाम दिया था।

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एक दूसरे प्रस्ताव में, DMK ने छात्र संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों को अपना पूरा समर्थन दिया। प्रस्ताव में याद दिलाया गया कि तमिलनाडु में स्टालिन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस कदम की निंदा की और कुमार को हटाए जाने की मांग की; उन्होंने कुमार पर संविधान की अनदेखी करने और मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने धरापुरम और मदुरंतकम में उपचुनाव प्रचार के दौरान भी इस निंदा को दोहराया। DMK का रुख यही है कि SIR को खत्म किया जाना चाहिए और कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों को पूरा समर्थन देने का भी वादा किया है।
 

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