Holi 2026: होली पर रंग खेलते हुए डांस और एक्सरसाइज से कैसे करें कैलोरी बर्न? जानें वजन कंट्रोल करने के आसान तरीके

Holi 2026: होली सिर्फ रंगों और पकवानों का त्योहार नहीं है. यह दिन शरीर को एक्टिव रखने का भी शानदार मौका देता है. अगर सही तरीके से डांस और हल्की एक्सरसाइज की जाए, तो होली एक मजेदार वर्कआउट बन सकती है. इससे कैलोरी बर्न होती है और वजन कंट्रोल में रहता है. चलिए हम आपको बताते हैं कैसे. 

रंग खेलते हुए करें फुल बॉडी मूवमेंट

होली खेलते समय हाथों और पैरों की हरकत अपने आप बढ़ जाती है. रंग फेंकना, पिचकारी चलाना और दौड़ना शरीर को एक्टिव रखता है. इससे हार्ट रेट बढ़ता है और फैट बर्न होने लगता है. कोशिश करें कि ज्यादा देर तक बैठे न रहें.

डांस से कैसे बर्न करें कैलोरी? 

होली के गानों पर खुलकर डांस करना सबसे आसान तरीका है. तेज बीट्स पर डांस करने से 30 मिनट में 200 से 300 कैलोरी तक बर्न हो सकती है. भांगड़ा, फ्री स्टाइल या बॉलीवुड डांस स्टेप्स अपनाएं. इससे शरीर को थकान नहीं होती और मजा भी आता है.

होली के दिन करें ये आसान एक्सरसाइज

रंग खेलने के बीच छोटे-छोटे ब्रेक में हल्की एक्सरसाइज करें. जैसे 10 से 15 स्क्वैट्स, 20 जंपिंग जैक, 1 मिनट स्पॉट जॉगिंग ये आसान मूव्स शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एनर्जी बनाए रखते हैं.

होली पर शरीर ज्यादा पसीना छोड़ता है. इसलिए पानी पीते रहना जरूरी है. नारियल पानी या नींबू पानी बेहतर विकल्प हैं. ज्यादा तली-भुनी चीजें खाने से बचें. फल, दही और हल्का भोजन शरीर को संतुलन में रखता है.

सेफ्टी और स्किन केयर का रखें ध्यान

फिटनेस के साथ सेफ्टी भी जरूरी है. केमिकल वाले रंगों से बचें. खेलने से पहले शरीर और बालों में तेल लगाएं. इससे स्किन सुरक्षित रहती है और खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती.

फिटनेस चैलेंज को बनाएं मजेदार

दोस्तों और परिवार के साथ फिटनेस चैलेंज रखें. जैसे कौन ज्यादा स्टेप्स चलेगा या कौन ज्यादा देर डांस करेगा. इससे होली और भी यादगार बन जाएगी. होली 2026 में मस्ती के साथ फिटनेस को अपनाएं. डांस, एक्टिव गेम्स और हल्की एक्सरसाइज से कैलोरी बर्न करें. सही खानपान और पानी के साथ वजन कंट्रोल में रखें. इस होली खुश रहें और फिट भी.

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केंद्रीय बजट 2027 में एमएसएमई पर खास जोर, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक पहुंच के लिए उठाए गए अहम कदम

नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को देश की आर्थिक विकास योजना के केंद्र में रखा गया है। सरकार ने ऐसे कई कदमों की घोषणा की है, जिनसे ये छोटे उद्योग बड़े बन सकें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें और देश-विदेश के बाजारों से बेहतर तरीके से जुड़ सकें।

बयान में कहा गया है कि बजट में सरकार ने साफ किया है कि एमएसएमई देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के मुख्य आधार हैं। वर्तमान में एमएसएमई भारत के कुल विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उत्पादन का लगभग 35.4 प्रतिशत हिस्सा देते हैं। देश के कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी करीब 48.58 प्रतिशत है और जीडीपी में इनका योगदान 31.1 प्रतिशत है।

देश में 7.47 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं, जो लगभग 32.82 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। कृषि के बाद यह क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

बजट में तीन मुख्य कर्तव्य (लक्ष्य) तय किए गए हैं, जिनका उद्देश्य तेजी से विकास करना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाना है।

पहले कर्तव्य के तहत सरकार ने एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए तीन मुख्य उपाय बताए हैं - पूंजी (इक्विटी) सहायता देना, नकदी की उपलब्धता बढ़ाना और पेशेवर सलाह व सहायता उपलब्ध कराना।

इक्विटी सहायता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष एसएमई ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य योग्य छोटे उद्योगों को बढ़ने और विस्तार करने में मदद करना है।

इसके अलावा, 2021 में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि छोटे उद्योगों को जोखिम पूंजी (रिस्क कैपिटल) मिल सके। 30 नवंबर 2025 तक इस फंड ने 682 एमएसएमई को 15,442 करोड़ रुपए का निवेश समर्थन दिया है।

नकदी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि वे एमएसएमई को भुगतान करने के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

इसके साथ ही सीजीटीएमएसई योजना के तहत बिल छूट (इनवॉइस डिस्काउंटिंग) के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाएगी।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को टीआरईडीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बेहतर जानकारी मिलेगी और एमएसएमई को जल्दी और सस्ता ऋण मिल सकेगा।

सरकार टीआरईडीएस से जुड़े बिलों को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज के रूप में पेश करने की भी योजना बना रही है, जिससे बाजार में नकदी और बढ़ेगी।

--आईएएनएस

डीबीपी/

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