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Others जिस IMF से कर्ज मांग रहा पाकिस्तान, अब उसी के बोर्ड की संभालेगा कमान! 73 साल बाद मिला बड़ा पद
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News NationPakistan IMF Chairmanship 2027: आर्थिक संकट और विदेशी कर्ज के दबाव से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खबर आई है. पाकिस्तान को 2027 के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह (WBG) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता सौंपी जाएगी. यह घोषणा बैंकॉक में चल रही 2026 की वार्षिक बैठकों के दौरान की गई.
पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा को इस जिम्मेदारी के लिए नामित किया गया है. पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश को 1953 के बाद पहली बार यह भूमिका मिलने जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि IMF से वित्तीय सहायता मांग रहे पाकिस्तान के लिए यह जिम्मेदारी कितनी अहम है और क्या इससे उसे कर्ज मिलने में आसानी होगी?
???????????? PAKISTAN TO LEAD WORLD BANK & IMF IN 2027!
— FAISAL RAZA KHAN (@frkjournalist) October 16, 2026
In a significant diplomatic/economic milestone,#Pakistan has been nominated to chair the BoG of the World Bank & IMF in 2027. It's after 74 years, as last time, Pakistan had chair in 1953.
Source: Ministry of Economic Affairs pic.twitter.com/dlEETYNhX2
पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी क्यों मिली?
IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में सदस्य देशों के प्रतिनिधि वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं. इसी व्यवस्था के तहत पाकिस्तान को 2027 के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता मिलने वाली है. पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने इसे देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. इस भूमिका के दौरान पाकिस्तान को विकासशील देशों की आर्थिक चिंताओं, विकास के लिए वित्त जुटाने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा.
IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड का अध्यक्ष क्या करता है?
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF और विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है. इसके सदस्य संबंधित देशों के नामित प्रतिनिधि होते हैं जो आम तौर पर वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक के गवर्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं. बता दें अध्यक्ष की भूमिका बैठकों की अध्यक्षता करने, विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाने से जुड़ी होती है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यक्ष अकेले सभी फैसले ले सकता है या किसी देश को अपनी मर्जी से कर्ज दिला सकता है.
Pakistan to chair World Bank, IMF boards in 2027 for first time since 1953#IMF #WorldBank #Pakistan pic.twitter.com/0c5gAL3yvY
— Pakistan Diplomacy (@pakdiplomacy) October 16, 2026
क्या अब पाकिस्तान को IMF से आसानी से कर्ज मिल जाएगा?
पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता मिलने से उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अहम भूमिका जरूर मिलेगी, लेकिन इससे IMF से कर्ज लेने की शर्तें अपने आप आसान नहीं हो जातीं हैं. IMF किसी देश को वित्तीय सहायता देते समय उसकी आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्त, राजस्व, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार और तय सुधारों की प्रगति का आकलन करता है. कर्ज की किस्त जारी करने के लिए संबंधित कार्यक्रम की शर्तों और संस्थागत मंजूरी का पालन भी जरूरी होता है.
