ECI ने 17 राज्यों में शुरू किया SSR, दलों को मिलेगी वोटर लिस्ट की आसान PDF

अपनी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच, चुनाव आयोग ने दो ऐसे मुद्दों पर अपना रुख बदल लिया है, जिन पर लंबे समय से विपक्ष के साथ उसका टकराव चल रहा था। पिछले 24 घंटों में, दबाव का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 'स्पेशल समरी रिवीजन' (SSR) की घोषणा की है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने पहली बार राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की ऐसी PDF कॉपी देने का वादा किया है जिसे आसानी से पढ़ा जा सके - जो कि उसके अपने ही पुराने रुख से एक बड़ा बदलाव है।

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हाल के वर्षों में विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को बार-बार उठाया है। दूसरे ऐलान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब खुद चुनाव आयोग (ECI) ने निजता (प्राइवेसी) से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची जारी करने का विरोध किया था। यह समय काफी अहम है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' और विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। आरोप है कि मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में गड़बड़ियां की गई हैं। पूरे देश में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया के चलते 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं, जिससे भारी अफरा-तफरी मच गई है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR के कारण, चुनाव आयोग ने विशेष SSR प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके जरिए नए पात्र मतदाताओं (जिनमें 18 वर्ष के होने वाले लोग भी शामिल हैं) का पंजीकरण किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 'जेन Z' (Gen Z) मतदाता 2024-25 की SSR प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण नहीं करा सके, जिससे काफी नाराजगी पैदा हुई। आगे बढ़ने से पहले, मैं संक्षेप में बता दूँ कि SSR, SIR से किस तरह अलग है।

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SIR एक अधिक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ देने पड़ते हैं या पिछली मतदाता सूचियों से मिलान (मैपिंग) करना पड़ता है। SSR मतदाता सूचियों को अपडेट करने और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने की एक नियमित, वार्षिक प्रक्रिया है। इसलिए, मतदाताओं को खुद को पिछली विस्तृत पुनरीक्षण प्रक्रिया (intensive revision) से "मैप" करने की ज़रूरत नहीं होती। SIR के विपरीत, इसमें BLOs द्वारा घर-घर जाकर जाँच करने की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है।

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Pushkar Singh Dhami ने उत्तराखंड जिला पुलिस में महिला कांस्टेबल के पद बढ़ाकर 2000 किए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जिला पुलिस में महिला कांस्टेबल के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के तहत 1,474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।” अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में कार्मिक विभाग ने बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार और कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान में कार्यरत 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने से जिला पुलिस में महिला कांस्टेबल के पदों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ होगा और साथ ही, वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला कांस्टेबल के समायोजन तथा उनके लिए भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी।

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