Bangladesh जैसी साजिश रच रहा Opposition, फडणवीस बोले- देश में अस्थिरता का षड्यंत्र

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विपक्ष पर विरोध-प्रदर्शनों की आड़ में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस और उसके सहयोगियों के प्रदर्शनों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जताई गई चिंताओं को ही दोहराया। 'X' पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हो गया भाई, सब कुछ सामने आ गया!! आखिरकार, यह सब 'सत्ता परिवर्तन' (Regime Change) के बारे में ही तो था... आखिर दिल में छिपा राज़ जुबान पर आ ही गया!

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पोस्ट में लिखा था कि पूरा खेल सत्ता हासिल करने का है... और इसके लिए छात्रों और किसानों को भड़काना, जाति और भाषा के नाम पर नफरत फैलाना, या देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की छवि खराब करना क्यों न किया जाए? किसी आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाना ही 'उनका' असली मकसद है।  उनकी यह टिप्पणी तब आई जब रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे चुनाव आयोग के खिलाफ युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों का इस्तेमाल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जो कुछ हुआ है, वह कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी—चाहे सीधे तौर पर हों या अपने जुड़े हुए संगठनों के माध्यम से—युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र-निर्माण में लगाने के बजाय, उसका इस्तेमाल राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अराजकता की राजनीति में मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ लोग—बांग्लादेश की घटनाओं की तर्ज पर—सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और खुलेआम स्वीकार करते हैं कि उन्हें बांग्लादेश के हालात से प्रेरणा मिली है; वहीं कुछ अन्य लोग बेशर्मी से सरकार को गिराने की मांग कर रहे हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि उनका एकमात्र एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करना और देश में आग लगाना है... उनकी लड़ाई न तो चुनावी सुधारों के लिए है, न ही इसका संबंध एसआईआर (SIR) या ज्ञानेश कुमार से है; और न ही यह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए है—बल्कि, यह देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हथियाने की एक साजिश है।

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IAS Kumar Rajeev Ranjan पर एक्शन की मांग, NC ने उठाया J&K के पूर्ण राज्य का मुद्दा

जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टियां सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक साथ आ गई हैं। ये सभी वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। दरअसल, एक वायरल वीडियो में उन्हें एक आधिकारिक वर्चुअल मीटिंग के दौरान, प्रांतीय सेवा की एक महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्य सचिव अतुल डुलू से जवाबदेही सुनिश्चित करने और महिला अधिकारी को बदले की कार्रवाई से बचाने के लिए कहा है। सादिक ने कहा, "जवाबदेही तय होनी चाहिए, और किसी को भी अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरों को डराने-धमकाने या परेशान करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

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सादिक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के तहत सरकार की सीमित शक्तियों पर भी जोर दिया। जम्मू-कश्मीर में तैनात IAS अधिकारी सीधे उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसके चलते निर्वाचित मुख्यमंत्री के पास उनका तबादला करने या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सीधी शक्तियां नहीं होती हैं। सादिक ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर एक पूर्ण राज्य होता, तो रंजन का तुरंत तबादला कर दिया जाता और उनके आचरण की औपचारिक जांच पूरी होने तक उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से संबद्ध कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अहम पदों पर बैठे लोग लगातार इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं।

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