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Others अखिलेश यादव ने SSR को लेकर BJP पर साधा निशाना, कहा- EC के जरिए रची जा रही साजिश
prabhasakshiसमाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी चुनाव आयोग के जरिए साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सीधे चुनावी मुकाबले में जीत नहीं सकते। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में बार-बार किए जाने वाले संशोधनों की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी यही मांग है कि वे केवल एक बार संशोधन करें, न कि बार-बार संशोधन करते रहें। चूंकि आपने पूरी तैयारी के साथ SSR (मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण) का फैसला लिया है, तो इसे अंतिम नामांकन तक ऐसे ही रहने दें।
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उन्होंने आगे कहा कि कई लोग अब भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब उनकी कोई भी योजना काम नहीं आई, तो अब वे SSR का सहारा ले रहे हैं, जैसा कि आपने शायद अखबारों में पढ़ा भी होगा। और अगर आप SSR को उल्टा कर दें, तो RSS बन जाता है! अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर मतदाता सूची में बार-बार संशोधन करने का दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये बिना पंजीकरण वाले, अंधेरी सुरंगों में रहने वाले लोग, अराजकतावादी और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जानते हैं कि अब सीधा मुकाबला संभव नहीं है। इसलिए, वे चुनाव आयोग के जरिए एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, और उनकी यह साजिश लगातार चल रही है।
मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए, यादव ने दावा किया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही नाम कई बार दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हर स्तर पर सतर्क रहेंगे, ताकि सिस्टम में हेरफेर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। गुरुवार को, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मतदाता सूचियों का 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि (qualifying date) तय की गई है। यह प्रक्रिया 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 21 के तहत शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं को शामिल करना है।
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इस चरण में शामिल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। बाद में, समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारिक नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य दलों के नेता भी पार्टी में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
CMRL Exalogic केस में ED ने पिनाराई विजयन को भेजा समन, 23 अक्टूबर को होगी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और केरल विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता पिनाराई विजयन को समन जारी किया है। उनसे कहा गया है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के एक चल रहे मामले के सिलसिले में 23 अक्टूबर को कोच्चि स्थित ED कार्यालय में पेश हों। यह घटनाक्रम 278 करोड़ रुपये के कथित CMRL-एक्सलॉजिक मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच सामने आया है। इस मामले में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के बीच कथित वित्तीय लेन-देन शामिल है। एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस अब बंद हो चुकी एक फर्म है, जिसे पहले विजयन की बेटी वीना टी. चलाती थीं।
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शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने विजयन की उस तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और अन्य कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। विजयन को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था। विजयन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 82 वर्षीय नेता को गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए उन्हें तत्काल सुरक्षा दी जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत आगामी दशहरा छुट्टियों के दौरान एक विशेष पीठ गठित करने की संभावना पर विचार करेगी, जो जजों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो इस मामले को 26 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। दशहरा की छुट्टियों के बाद, 26 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज फिर से सामान्य रूप से शुरू होगा। विजयन ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को, हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने विजयन, उनकी बेटी वीना टी. और उनके दामाद (पूर्व मंत्री) पी.ए. मोहम्मद रियास द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। ये अपीलें सिंगल-जज (एकल न्यायाधीश) के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।
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9 अक्टूबर को, एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) को निर्देश दिया था कि वे ED द्वारा पुलिस को भेजी गई एक रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करें। ED ने अपनी जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करने की मांग की थी। इन सबूतों में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत की गई तलाशी के दौरान मिली सामग्री भी शामिल है। ये आरोप CMRL और उससे जुड़ी एक कंपनी द्वारा 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' (Exalogic Solutions) को किए गए भुगतानों से जुड़े हैं। एजेंसी का आरोप है कि CMRL ने इन भुगतानों को 'IT कंसल्टेंसी सेवाओं' की फीस बताकर, गलत तरीके से 2.78 करोड़ रुपये 'एक्सलॉजिक' को ट्रांसफर किए।
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