Tamil Nadu में महंगाई पर रोक की तैयारी, राशन की दुकानों पर 30 रुपये किलो मिलेगा बढ़िया Rice

तमिलनाडु सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को बाजार में हस्तक्षेप से जुड़े कई ठोस उपायों की घोषणा की। इनमें बढ़िया किस्म के चावल की बिक्री 30 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर करना भी शामिल है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी वेंकटरमणन ने सचिवालय में घोषणा की कि रियायती दर पर चावल पूरे राज्य में अमुधम विभागीय दुकानों और सहकारी दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब खुले बाजार में चावल की खुदरा कीमतें बढ़कर 75 से 85 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। मंत्री के अनुसार, कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे अल नीनो के कारण कृषि पर पड़ा प्रभाव, क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति की कमी और वैश्विक आर्थिक कारक हैं। घरों पर तत्काल आर्थिक बोझ कम करने के लिए सरकार ने चरणबद्ध वितरण व्यवस्था शुरू की है।

पहले चरण में 25,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा और उसना चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 201 सहकारी दुकानों और 49 अमुधम दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। रसोई का बजट स्थिर रखने के लिए राज्य सरकार सहकारी दुकानों के नेटवर्क के जरिए 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तूर दाल की आपूर्ति भी बढ़ाएगी और प्याज की कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम बनाए रखेगी। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हमारी सबसे पहली और प्रमुख प्राथमिकता एक लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की है।

यह ग्रेड-ए किस्म का चावल है। ग्रेड-ए किस्म के लगभग 25,000 मीट्रिक टन चावल को राज्य भर में अमुधम विभागीय दुकानों और सहकारी विभाग की दुकानों के माध्यम से तत्काल वितरण के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “हम अगले सप्ताह सोमवार से सभी दुकानों पर 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तूर दाल और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।

इसका वितरण आज या कल से शुरू हो जाएगा।” वेंकटरमणन ने कहा कि बाजार में उपलब्ध आपूर्ति के आधार पर सरकार कीमतों में उतार-चढ़ाव की निगरानी करने और उन्हें स्थिर रखने के लिए एक मूल्य निगरानी समिति गठित करेगी। उन्होंने कहा, “इसी के अनुसार, हम अन्य वस्तुओं के लिए भी योजना बनाएंगे।” आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है, इस सवाल पर मंत्री ने कहा, “हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें सभी की ओर से सूचनाएं और जानकारियां मिल रही हैं।” सरकार ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार लगभग 2.29 करोड़ राशन कार्डों के माध्यम से वर्तमान में 7.01 करोड़ लाभार्थियों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं का नियमित वितरण सुनिश्चित करती है।

इनमें प्राथमिकता श्रेणी (पीएचएच), गैर-प्राथमिकता श्रेणी (गैर-पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के राशन कार्डधारक शामिल हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। चीनी, पाम तेल (पामोलीन) और दालों का पर्याप्त भंडार अगले तीन महीनों के लिए सुरक्षित है, जिससे इनका वितरण बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित होगा।

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सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुनाव से होकर जाता, राजनाथ सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार- लोकतंत्र में सरकार बदलना हमारा अधिकार

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष का मकसद चुनाव के जरिए सरकार बदलना है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन आरोपों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। खेड़ा ने इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए 1977 में हुए सत्ता परिवर्तन का हवाला दिया और कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनाव के जरिए ही होता है। राजधानी दिल्ली में AICC कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा, "हम 'वोट चोर गद्दी छोड़' नाम से एक अभियान चला रहे हैं। पूरा देश खुलकर यही बात कह रहा है। हम खुद भी अपनी मंशा दोहरा रहे हैं कि हमें इस सरकार को हराना है और इस व्यवस्था को बदलना है। तो, राजनाथ सिंह आगे क्यों आए? हम खुद ही तो कह रहे हैं कि हम सत्ता बदल देंगे।

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उन्होंने आगे कहा विपक्ष का मकसद हमेशा चुनाव के जरिए सत्ता बदलना ही होता है। उन्हें अब लोकतंत्र की आदत नहीं रही। खेरा ने कहा कि 1977 में क्या हुआ था? क्या तब सत्ता नहीं बदली थी? जब भी विपक्ष सड़कों पर उतरता है और कोई आंदोलन होता है, तो सत्ता बदलने की बात होती ही है। भारत जैसे लोकतंत्र में सत्ता कैसे बदलती है? चुनाव के जरिए ही तो बदलती है। उनके ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस दावे के बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग के खिलाफ युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों का इस्तेमाल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी सत्ता बदलना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष युवाओं को "अराजकता की राजनीति का मोहरा" बनाकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जो कुछ हुआ है, वह कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी—चाहे सीधे तौर पर हों या अपने जुड़े हुए संगठनों के जरिए—युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र-निर्माण में लगाने के बजाय, उसका इस्तेमाल राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं।

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