UPCA राहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की दि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की याचिका
प्रयागराज, चार अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को राहत देते हुए इसकी सभी संपत्तियों, खातों और संसाधनों को हस्तांतरित करने की मांग वाली ‘दि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश’ की याचिका खारिज कर दी है। रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि यूपीसीए सोसाइटी की तीन सितंबर, 2005 को हुई आमसभा बैठक में इसके पांच में तीन सदस्यों ने इस सोसाइटी की सभी संपत्तियों, देनदारियों और कार्यों को बंद करने और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित यूपीसीए (कंपनी) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। याचिका में उठाए गए सभी प्रमुख मुद्दों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने इस याचिका को निराधार बताते हुए सोमवार को खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने कहा, “ दि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का स्वयं को प्रदेश का आधिकारिक या मान्यता प्राप्त क्रिकेट निकाय के तौर पर पेश करना गुमराह करने वाला और धोखाधड़ीपूर्ण है। इस तरह के मिलते जुलते नाम का उपयोग आम लोगों, खिलाड़ियों, जिला क्रिकेट संघों और अन्य भागीदारों के बीच व्यापक भ्रम पैदा करने का एक प्रयास है।” अदालत ने कहा, “भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा उत्तर प्रदेश में अधिकृत एवं संबद्ध केवल एक इकाई है और वह उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) है।” खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सोसाइटी “उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन” को2005 में कानूनी नियमों के मुताबिक भंग किया गया और इसकी सभी संपत्तियों, देनदारियों, कार्यों एवं खातों को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपना पूरी तरह से वैधानिक था। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं था क्योंकि राज्य सरकार पूर्ववर्ती सोसाइटी में किसी तरह के वित्तीय योगदान या मूल हित प्रदर्शित करने में विफल रही।
खंडपीठ ने कहा कि यूपीसीए को उत्तर प्रदेश में क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने से रोकने की मांग पूरी तरह से आधारहीन है और यूपीसीए के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग खारिज की जाती है। अदालत ने बीसीसीआई के साथ यूपीसीए की संबद्धता और इसे प्रदान वित्तीय सहायता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की मांग भी खारिज कर दी। अदालत ने औपचारिक रूप से दर्ज किया कि यूपीसीए पिछले दो दशकों से बीसीसीआई का पूर्ण वोटिंग सदस्य रहा है।
यूपीसीए ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता- दि क्रिकेट एसोसिएश ऑफ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में आधिकारिक रूप से क्रिकेट गतिविधियां संचालित करने के लिए बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है, इसके बावजूद, इसने यूपीसीए के नाम की नकल कर बार बार स्वयं को मान्यता प्राप्त क्रिकेट निकाय के तौर पर पेश करने का प्रयास किया है।
अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को COSPAR विक्रम साराभाई पदक, फ्लोरेंस में मिला सम्मान
बेंगलुरु, चार अगस्त खगोल भौतिकविद प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को इटली के फ्लोरेंस में ‘ सीओएसपीएआर विक्रम साराभाई पदक -2026’ से सम्मानित किया गया है। सुब्रमण्यम फिलहाल बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) की निदेशक हैं। आईआईए द्वारा मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को ‘विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए’ सीओएसपीएआर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया।
बयान के मुताबिक , ‘‘ यह पदक प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में हर दो साल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ‘अंतरिक्ष अनुसंधान पर गठित समिति’ (सीओएसपीएआर)की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह सम्मान उन्हें आकाश गंगा में तारा समूहों का वर्गीकरण (स्टेलर पॉपुलेशन), ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स (ऐसे असामान्य रूप से गर्म, नीले और चमकीले तारे हैं जो पुराने तारा समूहों में पाए जाते हैं और अपने आस-पास के सामान्य बूढ़े तारों से अलग दिखते हैं।), ‘यूवीआईटी/ एस्ट्रोसैट’, भविष्य की दूरबीन और एचडीएसआर पर उनके काम के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान सोमवार को इटली के फ्लोरेंस में हुई 46वीं सीओएसपीएआर की आम सभा में दिया गया।’’ प्रोफ़ेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘फ्लोरेंस में विक्रम साराभाई पदक 2026 पाकर बहुत खुशी हुई।’’ वह यह सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय और देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं।
इससे पहले इस पदक से सम्मानित भारतीयों में इसरो के पूर्व अध्यक्ष यू.आर. राव (1996), अंतरिक्ष प्लाज़्मा और अंतरिक्ष मौसम के जाने-माने भौतिक विज्ञानी गुरबख्श सिंह लखीना (2014) और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक प्रो. अनिल भारद्वाज (2024) शामिल हैं।
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