मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर महासंग्राम: महासभा ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी महासभा ने आरक्षण की बहाली के लिए प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. हाईकोर्ट ने 2019 में लाए गए कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया था. अदालत ने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा पार करने के लिए असाधारण परिस्थितियां साबित नहीं हुईं. इस फैसले के बाद ओबीसी महासभा और कई संगठनों ने विरोध जताया है. ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने वीडियो संदेश के जरिए आंदोलन की रूपरेखा बताई. उन्होंने कहा कि संगठन तीन चरणों में आंदोलन करेगा.
 

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झारखंड में धान खरीद का लक्ष्य घटेगा, किसानों को मिलेगा एडवांस पैसा; बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बदलेगी व्यवस्था

Jharkhand News: झारखंड में इस साल भी सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को एडवांस में पैसे मिलेंगे. राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, सरकार इस साल धान खरीद का लक्ष्य 50 लाख टन से कम करने पर विचार कर रही है. इस संबंध में इसी सप्ताह फैसला लिया जा सकता है. लक्ष्य कितना कम किया जाएगा, इसका निर्णय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में लिया जाएगा.

बिचौलियों की वजह से लक्ष्य घटाने पर विचार

झारखंड में धान खरीद की व्यवस्था में बिचौलियों की दखल एक बड़ी समस्या बन गई है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों के पास खेती की जमीन नहीं होने के बावजूद उन्होंने सरकारी केंद्रों पर सैकड़ों क्विंटल धान बेच दिया. कुछ लोग दूसरे किसानों की पंजीकृत आईडी का इस्तेमाल करके भी धान बेचते थे. इससे सरकारी योजना का लाभ वास्तविक किसानों के बजाय बिचौलियों को मिलने की आशंका बढ़ गई है. इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार इस बार धान खरीद की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है. सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी केंद्रों पर केवल वास्तविक किसानों से ही धान खरीदा जाए और बिचौलियों पर रोक लगाई जा सके.

किसानों को कराना होगा जमीन का सत्यापन

सरकार ने किसानों को जमीन का सत्यापन कराने और बैंक खाते का ई-केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके लिए किसानों को एक महीने का समय दिया गया है. नवंबर में किसानों को अंचल कार्यालय में जमीन की रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो जमा करानी होगी. इन दस्तावेजों के आधार पर किसानों की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार बिहार से सटे इलाकों के धान खरीद केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. बिचौलियों को रोकने के लिए धान को निर्धारित मिलों तक पहुंचाने में उन्हीं वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें जीपीएस लगा होगा. इससे धान की ढुलाई पर नजर रखी जा सकेगी.

बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादा लक्ष्य पर सवाल

झारखंड में धान खरीद का लक्ष्य लगातार कम किया जा रहा है. दो साल पहले राज्य में 80 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था. इसके बाद इसे घटाकर 60 लाख टन किया गया और पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 50 लाख टन निर्धारित किया गया था. अब इसे और कम करने की तैयारी है. 

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