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IDBI बैंक पर किसका होगा कब्जा? सरकार और LIC की हिस्सेदारी खरीदने को फेयरफैक्स को मंजूरी
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News NationIDBI बैंक के मालिकाना हक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने बैंक में अपनी और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी मेसर्स 10955230 कनाडा इंक खरीदेगी. इस सौदे की कुल कीमत 52,878.08 करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने इस सौदे को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सौदा पूरा होने पर यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होगा.
सरकार और LIC कितनी हिस्सेदारी बेचेंगी?
इस सौदे के तहत केंद्र सरकार IDBI बैंक में अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि LIC अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी से अलग होगी. इस तरह खरीदार को बैंक की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी. सौदा पूरा होने के बाद केंद्र सरकार के पास बैंक की 15 प्रतिशत और LIC के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी बची रहेगी. यानी दोनों की कुल हिस्सेदारी 34 प्रतिशत होगी. सरकार भविष्य में अपनी बची हुई हिस्सेदारी के कुछ हिस्से को खुले बाजार में बेचने पर भी विचार कर सकती है. हालांकि, सौदे को अंतिम रूप देने से पहले खरीदार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सभी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. इसमें वित्तीय क्षमता और पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा करना और सुरक्षा मंजूरी हासिल करना शामिल है.
कैसे फेयरफैक्स को मिली बैंक खरीदने की मंजूरी?
IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी. उस समय सरकार ने संभावित खरीदारों से रुचि पत्र मांगे थे। शुरुआत में पांच पक्षों ने बैंक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, जिनमें से चार को पात्र पाया गया। बाद में दो पक्षों ने तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा कीं. वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त शुरुआती बोलियां सरकार की ओर से तय 94.42 रुपये प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत से कम थीं. इसलिए उन बोलियों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 में पात्र बोलीदाताओं से दोबारा सीलबंद बोलियां मंगाई गईं. दो स्वतंत्र एजेंसियों ने बैंक के शेयर का औसत उचित मूल्य 75.99 रुपये प्रति शेयर आंका था. फेयरफैक्स की कंपनी ने प्रति शेयर 81 रुपये की बोली लगाई, जो इस मूल्यांकन से अधिक थी। इसी आधार पर उसकी बोली को मंजूरी दी गई.
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कभी आर्थिक दबाव में था IDBI बैंक
IDBI बैंक की शुरुआत 1964 में एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में हुई थी. वर्ष 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया। जनवरी 2019 से RBI इसे निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत करता है, हालांकि इसमें केंद्र सरकार और LIC की बड़ी हिस्सेदारी बनी रही. एक समय बैंक को खराब कर्ज और घाटे के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. वर्ष 2010 से 2020 के बीच सरकार ने बैंक में करीब 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली. मई 2017 में RBI ने बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) ढांचे के तहत रखा था. इसके तहत बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए निगरानी और कुछ पाबंदियां लागू की गई थीं. मार्च 2021 में शर्तों और निगरानी के साथ ये प्रतिबंध हटा दिए गए। इसके बाद बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और अब इसकी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है.
बैंक के ग्राहकों पर क्या होगा असर?
IDBI बैंक में हिस्सेदारी बिकने के बाद भी उस पर RBI के नियम और नियामकीय निगरानी पहले की तरह लागू रहेंगे. ग्राहकों की जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी जारी रहेगी. इसके अंतर्गत प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमित होती है. इस बदलाव से बैंक की वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव भी जारी रहने की बात कही गई है. IDBI बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से जुड़ा रहेगा. इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को कर्ज देने और आजीविका से जुड़े सहायता कार्यक्रम भी जारी रहेंगे. ऐसे में हिस्सेदारी बिक्री से बैंक का मालिकाना हक बदलेगा, लेकिन ग्राहकों की सेवाओं और सरकारी योजनाओं को जारी रखने की व्यवस्था बनी रहेगी.
