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पूर्वोत्तर में 'नया भारत'! Assam का Moran हाईवे बना IAF का रनवे, PM Modi करेंगे राष्ट्र को समर्पित

असम राज्य में 14 फरवरी को एक ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है, जब डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन किया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह ईएलएफ पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सुविधा राजमार्ग पर एक चिन्हित खंड को आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के आपातकालीन लैंडिंग और टेक-ऑफ संचालन को संभालने में सक्षम होगा। यह दूरस्थ क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के दौरान भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
 

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एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अवसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यपाल और असम के मुख्यमंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इसी बीच, इस पहल के तहत, भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान ने गुरुवार को मोरान राजमार्ग पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग की। विमान की गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे जबरदस्त उत्साह का माहौल छा गया। इस सफल परीक्षण से पहले, सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जाँच की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस और वायु सेना द्वारा एक सख्त सुरक्षा घेरा बनाया गया था।

हालांकि आम जनता को पास आने की अनुमति नहीं थी, फिर भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और विभिन्न स्थानों से आए पर्यटकों ने दूर से इस ऐतिहासिक क्षण को देखा। 4.2 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग अब एक रनवे के रूप में भी काम करेगा। मोरान का यह 4.2 किलोमीटर लंबा राजमार्ग अब केवल एक सड़क नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक मजबूत रनवे के रूप में भी कार्य करेगा। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में, इस ईएलएफ (इलेक्ट्रॉनिक लैंडिंग लैंड) का उपयोग वायु सेना के विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए किया जाएगा। 
 

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यह रनवे राफेल, सुखोई, हरक्यूलिस, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टरों को उतारने में सक्षम है। यह ईएलएफ परियोजना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपातकाल या युद्ध की स्थिति में यह सुविधा भारतीय वायु सेना के लिए एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करेगी।

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CM Revanth Reddy की Delhi में राजनाथ सिंह से मुलाकात, 'गांधी सरोवर' प्रोजेक्ट के लिए दिया न्योता

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इससे पहले आज, रेड्डी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें ईसा और मूसी नदियों के संगम पर प्रस्तावित "गांधी सरोवर परियोजना" के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित किया, जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाला है। रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को स्थल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी और याद दिलाया कि महात्मा गांधी की अस्थियों को फरवरी 1948 में दो नदियों के संगम पर विसर्जित किया गया था।

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एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें फरवरी के आखिरी सप्ताह में ईसा और मूसी नदियों के संगम पर प्रस्तावित 'गांधी सरोवर परियोजना' के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित किया। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाई। मैंने उन्हें याद दिलाया कि फरवरी 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को ईसा और मूसी नदियों के संगम पर विसर्जित किया गया था। उन्होंने राजनाथ सिंह को आगे बताया कि 'गांधी सरोवर' परियोजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना का हिस्सा है। 

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रेड्डी ने आगे कहा कि भविष्य में इस स्थल पर स्थित बापू घाट को शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्मिकता और पर्यावरण जागरूकता के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बैठक में तेलंगाना कांग्रेस के कई सांसद भी उपस्थित थे। रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैंने श्री राजनाथ सिंह को सूचित किया कि 'गांधी सरोवर' परियोजना जन सरकार द्वारा शुरू की गई मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। मैंने श्री राजनाथ सिंह को समझाया कि भविष्य में इस क्षेत्र में स्थित बापू घाट को शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्मिकता और पर्यावरण के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बैठक में तेलंगाना कांग्रेस के कई सांसद उपस्थित थे।

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‘मेड इन यूपी’ शराब को मिलेगी ग्लोबल पहचान, नई आबकारी नीति से निर्यात को बूस्ट

उत्तर प्रदेश एक नई राह पर चलने जा रहा है। दरअसल, अब वैश्विक बाजार में प्रदेश में बनने वाली शराब आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए नहीं आबकारी निर्यात नीति में ब्रांडिंग और लेबलिंग सहित विभिन्न प्रकार के शुल्कों में सरकार द्वारा कटौती की गई है। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने फ्रेंचाइजी … Fri, 13 Feb 2026 08:13:35 GMT

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