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Others CM धामी का ऐलान- ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, अतिरिक्त सहायता राशि की सहायता देने की घोषणा
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News Nationमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके तहत कृषि, औद्यानिकी एवं गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित करने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त समान राशि की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. इससे फसलों को हुए नुकसान के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी.
तीन माह के बिजली बिलों का भुगतान रहेगा स्थगित
प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के विद्युत बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है. इससे प्रभावित किसानों पर तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें फसल क्षति से उबरने के लिए कुछ राहत मिल सकेगी.
KCC ऋण की अदायगी स्थगित करने के लिए केंद्र से अनुरोध
राज्य सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को ऋण भुगतान में राहत दिलाने के लिए भी प्रयासरत है. इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा. इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका और कृषि गतिविधियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे. राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने और आगामी कृषि कार्यों को सुचारु रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी.
जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलेगा, आरआईएल शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कोटा
मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जेपीएल) ने बुधवार को गुजरात के कंपनी रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) को जमा कर दिया है। इससे कंपनी के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लाने का रास्ता साफ हो गया है और पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 21 अक्टूबर को खुलेगा।
एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, जेपीएल ने आज आईपीओ के लिए अहमदाबाद में गुजरात के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 14 अक्टूबर 2026 की तारीख वाला रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) फाइल किया है।
इस आईपीओ में 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 27 करोड़ तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इस पब्लिक इश्यू में जियो प्लेटफॉर्म के पात्र कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों का कोटा निर्धारित किया गया है।
शेयरहोल्डर कोटा उन व्यक्तिगत निवेशकों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए उपलब्ध होगा जो 14 अक्टूबर, 2026 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पब्लिक शेयरहोल्डर हैं और यह लागू नियमों के अधीन होगा।
ऑफर शेड्यूल के अनुसार, एंकर निवेशकों की बोली की प्रक्रिया 19 अक्टूबर को होगी, जबकि पब्लिक इश्यू 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा।
इसमें आगे कहा गया, एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 19 अक्टूबर, 2026 को खुलेगा। खुदरा निवेशकों के लिए आईपीओ 21 अक्टूबर, 2026 को खुलेगा और 23 अक्टूबर, 2026 को बंद होगा।
कंपनी में रिलायंस जियो का टेलीकॉम ऑपरेशन और डिजिटल बिजनेस शामिल हैं। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की उस रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद ग्राहकों से जुड़े बिजनेस से वैल्यू अनलॉक करना है।
जियो प्लेटफॉर्म्स की टेलीकॉम कंपनी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारतीय टेलीकॉम मार्केट में सबसे आगे है। इसके पास फिक्स्ड-लाइन कनेक्शन में 32.89 प्रतिशत (15.79 करोड़ ग्राहक) और मोबाइल कनेक्शन में 39.29 प्रतिशत (50.6 करोड़ ग्राहक) बाजार हिस्सेदारी है।
--आईएएनएस
एबीएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
