Ankita Bhandari Murder Case: न्याय के लिए मजबूती से खड़ी रही धामी सरकार, 24 घंटे के भीतर जेल भेजे गए आरोपी

देहरादून. अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस संवेदनशील प्रकरण में पहले दिन से लेकर न्यायालय के अंतिम फैसले तक अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पूरी गंभीरता और मजबूती से कार्य किया.

घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा गया और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया. आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई.

जांच के दौरान करीब 500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें लगभग 100 गवाहों के बयान सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को शामिल किया गया. न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा लगातार मजबूती से पैरवी की गई, जिसके चलते आरोपियों की जमानत अर्जियां बार-बार खारिज हुईं और वे मुकदमे के दौरान सलाखों के पीछे रहे. मजबूत जांच और प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप अंततः अंकिता के कातिलों को उम्रकैद की सजा मिली.

प्रदेश सरकार ने पूरी प्रक्रिया के दौरान अंकिता के माता-पिता और परिवार की भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. परिजनों की मांग के अनुरूप तीन बार सरकारी अधिवक्ता बदले गए. इतना ही नहीं, अंकिता के माता-पिता द्वारा सीबीआई जांच की मांग किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश भी दिए.

सरकार ने परिवार को संबल प्रदान करने के लिए ₹25 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई. इसके साथ ही दिवंगत अंकिता के भाई और उनके पिता को सरकारी नौकरी प्रदान कर परिवार के साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को भी पूरा किया.

इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुख पहले दिन से स्पष्ट रहा कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के कठघरे तक पहुंचाकर कठोरतम सजा दिलाई जाएगी. जांच को लेकर उठाए गए सवालों के बीच न्यायिक स्तर पर भी जांच प्रक्रिया को संतोषजनक माना गया और मजबूत अभियोजन के परिणामस्वरूप दोषियों को सजा तक पहुंचाया गया.

वहीं तथाकथित ‘VIP’ के नाम पर कांग्रेस और आशुतोष नेगी जैसे लोगों द्वारा लगातार सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया. यदि इस संबंध में किसी के पास कोई ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य था, तो उसे जांच एजेंसियों और न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए था. अदालत के बाहर राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाना और जनता को भ्रमित करना न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि बेटी अंकिता से जुड़े अत्यंत संवेदनशील प्रकरण का राजनीतिक इस्तेमाल है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. त्वरित गिरफ्तारी, एसआईटी जांच, मजबूत चार्जशीट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, आरोपियों को जमानत न मिलने देना, परिवार की मांग के अनुसार अभियोजन व्यवस्था में बदलाव, आर्थिक सहायता और रोजगार से लेकर माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच के आदेश तक—सरकार ने हर स्तर पर संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ निर्णय लिए.

अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में धामी सरकार केवल आश्वासनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कार्रवाई, मजबूत पैरवी और निर्णायक परिणाम के साथ परिवार के साथ खड़ी रही.

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CM धामी के निर्देशों पर नरेंद्र नगर में पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया तेज, ₹1.38 करोड़ की धनराशि जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास और आमजन को बेहतर यातायात एवं पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में मोटरनाला/पुलिस थाने के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण कार्य को गति देने के लिए बुधवार को राज्य सचिवालय में विभागीय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने की. बैठक में परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए.

मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने की तैयारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा संख्या-1097/2021 के अंतर्गत प्रस्तावित इस पार्किंग परियोजना का उद्देश्य नरेंद्र नगर क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना है. पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और वाहनों की बढ़ती आवाजाही के बीच व्यवस्थित पार्किंग की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है. ऐसे में इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में पार्किंग संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.राज्य सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत धरातल पर उतारना और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है. इसी उद्देश्य से परियोजना की प्रगति और वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की गई.

₹138.20 लाख की डीपीआर लागत का लिया संज्ञान

बैठक में पार्किंग निर्माण परियोजना की कुल अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लागत ₹138.20 लाख, यानी लगभग 1.38 करोड़ रुपये का संज्ञान लिया गया. समिति ने परियोजना के वित्तीय प्रावधानों पर विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए. समिति ने वित्त विभाग को पार्किंग निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी किए जाने के निर्देश दिए, ताकि धनराशि उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ करने में अनावश्यक विलंब न हो. परियोजना के क्रियान्वयन में वित्तीय स्वीकृतियों और संबंधित औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया.

तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा

बैठक में परियोजना की वर्तमान प्रगति, तकनीकी आवश्यकताओं, वित्तीय पहलुओं, लागत अनुमान और निर्माण कार्य के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्था की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों और अभिलेखों का परीक्षण करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. समिति ने निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही, परियोजना को स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप आगे बढ़ाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया.

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को मिलेगी सुविधा

नरेंद्र नगर क्षेत्र में प्रस्तावित पार्किंग का विकास स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है. व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था से वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी.पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास पर्यटन स्थलों और प्रमुख आवागमन क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है. राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक वातावरण तैयार किया जाए.

धनराशि जारी होते ही शुरू होगा निर्माण कार्य

विभागीय वित्त समिति ने स्पष्ट किया कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध होते ही पार्किंग निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाए. साथ ही, निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समयसीमा के भीतर पूरा करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.बैठक में आवास विभाग, संबंधित कार्यदायी संस्था और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. राज्य सरकार की मंशा है कि आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए.

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

“मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. नरेंद्र नगर में मोटरनाला/पुलिस थाने के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण परियोजना की विभागीय वित्त समिति में समीक्षा की गई है. परियोजना की कुल अनुमोदित डीपीआर लागत ₹138.20 लाख है. वित्त विभाग को आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराया जाएगा. हमारा प्रयास है कि परियोजना निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा मिल सके.”

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