Rahul Gandhi के आरोपों पर बोले Jagdambika Pal, देश को अस्थिर कर रहा विपक्ष

इंडिया गठबंधन की विरोध की रणनीति पर गंभीर चिंता जताते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगदंबिका पाल ने बुधवार को विपक्ष की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने की आदत पर सवाल उठाए। उन्होंने विपक्ष पर देश को "अस्थिर" करने और उसकी वैश्विक छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ANI से बात करते हुए, पाल ने जन-हित के मुद्दों को उठाने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने के विपक्ष के तरीके पर सवाल उठाया। BJP नेता ने पूछा, "क्या आपने कभी किसी विपक्षी नेता को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते या उनका अपमान करने की कोशिश करते देखा है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी कभी सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करती है या CJI को ज्ञापन सौंपने जाती है? पाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायपालिका एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष विरोध करना चाहता है, तो उसे चुनाव आयोग (EC) को निशाना बनाने के बजाय सरकार और प्रशासन के ख़िलाफ़ विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 

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EC यह प्रक्रिया चला रहा है। इसमें समय लगेगा और BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाएँगे। यह कोई मुद्दा ही नहीं है।" BJP सांसद ने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और अफ़रा-तफ़री फैला रहा है। पाल ने कहा, "यह एक प्रक्रिया है, और जिस तरह से वे इस मामले पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश में अफ़रा-तफ़री फैला रहे हैं, उससे पता चलता है कि वे भारत को अस्थिर करने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।" INDIA गठबंधन के नेताओं पर तीखा हमला करते हुए, BJP सांसद ने दावा किया कि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया है और वे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिन्हें देश की जनता ने 2014 से लगातार नकारा है। ये नकारे गए और हारे हुए लोग हताशा और निराशा में एकजुट हो रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।" इस बीच, केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही न्याय की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का स्पष्ट रूप से नाम लिया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर "आम कार्यकर्ताओं" तक, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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गांधी ने लिखा, "वह दिन आ रहा है जब हमारी लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने वालों को न्याय का कड़ा सामना करना पड़ेगा। चाहे वह नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ज्ञानेश कुमार हों या कोई आम कार्यकर्ता।" कांग्रेस नेता ने उन छात्रों और युवाओं से भी अपील की, जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता या "गैर-कानूनी हिरासत" का सामना किया है, कि वे इन घटनाओं का पूरा रिकॉर्ड रखें। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि हर छात्र और युवा, जिसने पुलिस की बर्बरता या गैर-कानूनी हिरासत का सामना किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड—वीडियो या फोटो—रखे; ये बहुत ज़रूरी होंगे।" मौलिक अधिकारों पर अपनी पार्टी का रुख दोहराते हुए, गांधी ने ज़ोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध आपका अधिकार है। हम किसी को भी इसे छीनने नहीं देंगे।" इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को NSUI के एक पदाधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 10 अक्टूबर को प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और आम लोगों पर कथित हमलों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

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DDA की MPD-2047 बैठक में प्रस्ताव, Narela में 138 हेक्टेयर पर बनेगा Education Hub

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने बुधवार को 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' (MPD-2047) के तहत स्टेकहोल्डर्स के साथ नौवीं और दसवीं बैठकें कीं, जिनमें प्रस्तावित एजुकेशन और मेडिकल हब पर खास तौर पर चर्चा की गई। ये बैठकें उप-राज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की देखरेख में आयोजित की गईं। इस प्लान के तहत नरेला में 138 हेक्टेयर का एजुकेशन हब बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें यूनिवर्सिटी, रिसर्च संस्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और स्टार्ट-अप के लिए जगह होगी। इस प्लान में स्कूलों, रेजिडेंशियल स्कूलों और दिव्यांग व विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए खास सुविधाओं के लिए ज़्यादा 'फ्लोर एरिया रेश्यो' (FAR) का भी प्रावधान है।

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प्रस्तावित मेडिकल हब का मकसद अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्पेशलिटी सुविधाओं और वेलनेस सेंटरों के नेटवर्क के ज़रिए हेल्थकेयर तक पहुँच को बेहतर बनाना है। इसका मकसद नशा-मुक्ति केंद्रों, रिहैबिलिटेशन सुविधाओं और लंबे समय तक देखभाल वाली दूसरी सेवाओं के प्रावधानों के साथ मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली की स्थिति को मज़बूत करना भी है। बातचीत के दौरान, स्टेकहोल्डर्स ने FAR कैलकुलेशन और बेसमेंट के इस्तेमाल के नियमों के बारे में साफ़ जानकारी मांगी और स्कूल पार्किंग के नियमों और ग्राउंड कवरेज में बदलाव का सुझाव दिया। दूसरे सुझावों में मौजूदा नर्सरी स्कूलों और नर्सिंग होम के लिए 'राइट ऑफ़ वे' की ज़रूरतों में ढील देना, डिजिटल एग्ज़ामिनेशन सेंटरों के लिए नरेला में ज़मीन की पहचान करना और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नियमों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों के लिए अतिरिक्त जगहों को तय करना शामिल था। ये बातचीत DDA के तीन महीने के आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स से फ़ीडबैक लेने और MPD-2047 को लागू करने में उनके सुझावों को शामिल करने के लिए लगभग 20 बैठकें शामिल हैं।

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