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Others CRINK Alliance बना US के लिए चुनौती, लेकिन China और Russia में गहरा अविश्वास
prabhasakshiचीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस इन चार देशों के समूह को कभी-कभी CRINK कहा जाता है, और कई क्षेत्रों में इनका आपस में खास तालमेल है। फिर भी, इन चारों के बीच गहरा शक बना हुआ है। यही वजह है कि चीन बहुत सावधानी से रास्ता चुन रहा है ताकि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग न होना पड़े, और साथ ही वह अपने जैसे सत्तावादी देशों के साथ एकजुटता भी दिखा सके। ईरान और यूक्रेन युद्धों का विश्लेषण करते हुए, अमेरिका स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (CSIS) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दो संघर्षों ने CRINK के सुरक्षा संबंधों की ताकत और सीमाओं, दोनों को दिखाया है। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि कैसे चार देश एक साझा मकसद के लिए अपनी-अपनी खास ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया ने बड़ी संख्या में सैनिक और कम आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए हैं। ईरान ने बड़ी संख्या में हथियारबंद ड्रोन और मिसाइलें दी हैं। चीन ने अपनी विशाल आर्थिक और औद्योगिक ताकत का इस्तेमाल रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था और रक्षा-औद्योगिक आधार को सहारा देने के लिए किया है, जबकि उसने सैनिक या घातक हथियार नहीं भेजे हैं।
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लेखकों ने आगे कहा ऐसा करके, उन सभी ने मिलकर संसाधन और क्षमताएं जुटाने की अपनी काबिलियत दिखाई है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों व साझेदारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।" CRINK का सहयोग आमतौर पर लेन-देन और मौके का फायदा उठाने की सोच से प्रेरित होता है। बेशक, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में अमेरिका को हटाने की आपसी इच्छा है, लेकिन अविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। पुरानी कहावत है कि 'चोरों में कोई सम्मान नहीं होता', इसी वजह से हर देश सावधानी से कदम उठाता है ताकि किसी दूसरे देश के फायदे के लिए उसके अपने रणनीतिक मकसद की बलि न चढ़ जाए। उदाहरण के लिए, चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार पर निर्भर है, इसलिए बीजिंग यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता, जैसा कि प्योंगयांग ने गोला-बारूद, हथियारों और सैनिकों के साथ किया है। ऐसा करने पर यूरोप और अमेरिका से कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, इसलिए चीन ने रूस को दी जाने वाली साजो-सामान की मदद को छिपाकर रखने के लिए संयम बरता है।
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हालांकि, रूस को चीन का चुपचाप मिलने वाला समर्थन खुलकर और साफ़ तौर पर सामने आया है। जैसा कि CSIS ने मई में प्रकाशित एक और रिपोर्ट में बताया था रूस अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए चीन की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर तेज़ी से निर्भर हो रहा है। US के 'ऑफिस ऑफ़ द डायरेक्टर ऑफ़ नेशनल इंटेलिजेंस' की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की सरकारी डिफेंस कंपनियों के तार रूस की सरकारी डिफेंस कंपनियों को दोहरे इस्तेमाल वाले पुर्ज़े और उपकरण—जैसे सेमीकंडक्टर, ड्रोन, जेट फाइटर के पार्ट्स और जैमिंग टेक्नोलॉजी भेजने से जुड़े रहे हैं।" रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को एडवांस्ड मशीन टूल्स, जैसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (CNC) मशीनें, के लिए चीन का रुख करने पर मजबूर कर दिया; इन मशीनों का इस्तेमाल जटिल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में होता है। 2023 से 2024 के बीच रूस के CNC इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 62% से ज़्यादा थी।
Singapore और भारत के आर्थिक रिश्ते होंगे मजबूत, Deputy PM Gan Kim Yong पहुंचे Delhi
सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनर्जी, ट्रेड और इंडस्ट्री (ट्रेड) मंत्री गैन किम योंग 13 से 15 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। इसके तहत वे राष्ट्रीय राजधानी और चेन्नई में भारतीय सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों और संस्थानों के साथ बैठकें करेंगे। सिंगापुर के एनर्जी, ट्रेड और इंडस्ट्री मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, गैन 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में रहेंगे, जहां वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे 15 अक्टूबर को चेन्नई जाएंगे, जहां वे शहर के बिजनेस लीडर्स और भारत में काम कर रही सिंगापुर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे; तमिलनाडु सिंगापुर के लिए एक अहम आर्थिक साझेदार है। मंत्रालय ने तमिलनाडु को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बताया और कहा कि सिंगापुर की कंपनियां राज्य में कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
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मंत्रालय ने कहा भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के नाते, तमिलनाडु सिंगापुर के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। सिंगापुर की कंपनियाँ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं।" चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान, गैन ITE एजुकेशन सर्विसेज (ITEES) से भी मिलेंगे, जो 'सिंगापुर सहयोग कार्यक्रम' के तहत 'एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (NCOE) प्रोजेक्ट को लागू कर रही है। यह पहल भारत के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे और कई तरह के द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और व्यवसायों व संस्थानों के साथ बातचीत के ज़रिए आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की सिंगापुर की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। नई दिल्ली में गैन 8वें ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी (BNE) फोरम में भी हिस्सा लेंगे, जहाँ वे एक पैनल चर्चा में बोलेंगे कि कैसे देश वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वे BNE एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं।
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मंत्रालय ने बताया कि गैन के साथ सिंगापुर के ऊर्जा, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और एंटरप्राइज़ सिंगापुर के अधिकारी भी होंगे।
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