4 बार विधायक, कैबिनेट मंत्री और सांसद… अब राज्यपाल बने मध्य प्रदेश के ये वरिष्ठ नेता, जानिए पूरा सफर

डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे डॉ. ढाल सिंह बिसेन चार बार विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बालाघाट से सांसद रह चुके हैं। वहीं सिवनी जिले से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचा। अब राज्यपाल की नई जिम्मेदारी के साथ उनका नाम मध्य प्रदेश के उन वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शामिल हो गया है जिन्होंने राजनीति में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

मध्यप्रदेश से क्या है कनेक्शन?

जानकारी दे दें कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पिपरिया में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1990 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाई थी। वहीं इसके बाद 1993, 1998 और 2003 में भी विधायक चुने गए। वहीं इस तरह उन्होंने चार बार विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने 2003 से 2005 तक मंत्री के रूप में काम किया और वन, परिवहन, खनिज, स्कूल शिक्षा तथा जेल जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली।

मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे

वहीं मंत्री पद के बाद भी डॉ. ढाल सिंह बिसेन की राजनीतिक भूमिका जारी रही। वर्ष 2011 से 2013 तक वे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें बालाघाट सीट से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में जीत के साथ वे संसद पहुंचे। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का उनका सफर बताता है कि उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में बीता है। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के बाद अब उनकी जिम्मेदारी प्रदेश की राजनीति से आगे संवैधानिक पद से जुड़ गई है।

चिकित्सक के रूप में भी पहचान बनाई

दरअसल डॉ. ढाल सिंह बिसेन का संबंध भोयर पवार समाज से है और उनकी पहचान ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं में भी रही है। वहीं राजनीति के अलावा डॉ. ढाल सिंह बिसेन की पहचान चिकित्सक के रूप में भी रही है। वे आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े रहे हैं। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सक्रिय रहने के कारण उनका राजनीतिक सफर मुख्य रूप से इसी राज्य से जुड़ा रहा। राज्यपाल का पद विधायक, मंत्री या सांसद जैसे चुनावी पदों से अलग होता है। इस पद पर रहते हुए राज्यपाल की भूमिका संविधान और तय संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार होती है।

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सागर में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला, डिप्टी रेंजर को पीटा, ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास

मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और डरावनी खबर सामने आ रही है। यहां रविवार की रात को वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प में डिप्टी रेंजर और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला

जैसे ही वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उग्र होकर टीम पर लाठी-डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस अचानक हुए पथराव और मारपीट में डिप्टी रेंजर शैलेंद्र तिवारी और वन पाल नारायण सिंह पलिया बुरी तरह घायल हो गए।

वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

दरअसल इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुस्साए लोगों के बीच बहस चल रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं कि इन्हें खेत में ही मारो। इसके बाद जब एक अधिकारी ने ट्रैक्टर उठवाने की बात कही तो ड्राइवर भड़क गया।

अस्पताल में भर्ती घायल अधिकारी

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हमलावर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। घायल डिप्टी रेंजर और उनके साथी कर्मचारियों को तुरंत शाहगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वन विभाग की शिकायत पर शाहगढ़ पुलिस ने निवाही गांव के रहने वाले हरिराम यादव, अमित यादव और हरेन्द्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वन विभाग के कर्मचारियों पर इस तरह के जानलेवा हमले से विभाग के लोगों में भारी गुस्सा है और वे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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