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Others UP Economic Survey 2025-26: ग्रामीण विकास खर्च दोगुना, रोजगार सृजन में यूपी देश में नंबर-1
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Asianetnewsउत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ग्रामीण विकास पर खर्च लगातार बढ़ा है। रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी पारदर्शिता और महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है, जिससे गांवों में विकास और आजीविका के अवसर मजबूत हुए।
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prabhasakshiभारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले साल लागू होने के बाद, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, लेम्बोर्गिनी, पोर्श और ऑडी जैसी प्रीमियम लग्जरी यूरोपीय कार ब्रांड भारत में अधिक किफायती होने की उम्मीद है। एक अधिकारी के अनुसार, भारत इस समझौते के तहत कोटा-आधारित आयात शुल्क में छूट देगा। इस समझौते के तहत, यूरोपीय संघ भारतीय वाहनों पर शुल्क धीरे-धीरे समाप्त करेगा, जबकि भारत एक निश्चित संख्या में वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा।
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भारत में लगभग 3.8 करोड़ रुपये से शुरू होने वाली कीमत पर वाहन बेचने वाली और अपने सभी मॉडल आयात करने वाली इतालवी सुपरकार निर्माता लेम्बोर्गिनी को यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की। उम्मीद है कि इस समझौते पर इस साल के अंत तक हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह अगले साल की शुरुआत से लागू हो सकता है।
यूरोपीय ऑटोमोबाइल निर्माता और भारतीय उपभोक्ता व्यापार समझौते की प्रगति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जिसकी बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में शुल्क रियायतों को लेकर असहमति के कारण 2013 में बातचीत रोक दी गई थी, जो सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक था। भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के मजबूत होने के साथ, देश मुक्त व्यापार समझौतों के तहत शुल्क रियायतें देने के लिए अधिक खुला हो गया है। इसी तरह की कोटा-आधारित रियायतें पहले ही ब्रिटेन के कार निर्माताओं को दी जा चुकी हैं।
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वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ ने कोटा आधारित शुल्क रियायत मॉडल पर सहमति जताई है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आक्रामक मांगें रखी थीं। भारत अपने ऑटो उद्योग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अधिकारी ने कहा, "यूरोपीय संघ के पास दुनिया के सबसे उन्नत ऑटो उद्योगों में से एक है और उनकी कारें सर्वश्रेष्ठ कारों में शुमार हैं।" उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता कोटा आधारित ढांचे के माध्यम से दोनों पक्षों की संवेदनशीलता को संतुलित करता है।
