जंतर-मंतर प्रदर्शन-स्थल की सूची से बाहर, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए तीन नए स्थान निर्धारित

दिल्ली में लंबे समय से विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहे जंतर-मंतर को अब प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने यह बदलाव किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को स्थायी आदेश जारी कर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी।

जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समूहों के विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। नए आदेश के बाद प्रदर्शन आयोजित करने के लिए निर्धारित तीन स्थलों का इस्तेमाल करना होगा। अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है।

गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर निर्णय

दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के लिए मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प के तौर पर अन्य उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में दी गई अधिसूचना रद्द कर दी गई। आसान भाषा में इसका अर्थ ये हुआ कि अब जंतर मंतर को धरना प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा लिया गया है।

प्रोटेस्ट के लिए तीन स्थान निर्धारित

दिल्ली पुलिस के नए आदेश से जंतर-मंतर का निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में दर्जा समाप्त हो गया है। इसकी जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को चुना गया है। इन स्थानों पर प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य शर्तों का विस्तृत ब्योरा एसओपी जारी होने के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल आदेश में इन तीनों स्थानों को नए निर्धारित प्रदर्शन स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच आया बड़ा फैसला

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों और अन्य समूहों लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जुटने की कोशिश कर रहे लोगों को भारी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

जंतर-मंतर पर आंदोलनों का इतिहास

दिल्ली में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने का सिलसिला 1993 के आसपास शुरू हुआ था। इससे पहले राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली केंद्र इंडिया गेट के पास बोट क्लब के लॉन हुआ करते थे। अक्टूबर 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान बोट क्लब पर जुटे थे। बाद में बोट क्लब पर सभाओं और प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

बोट क्लब पर पाबंदी के बाद 1993 में जंतर-मंतर धीरे-धीरे दिल्ली का प्रमुख विरोध स्थल बन गया। इसे लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी लेकिन यह जगह संसद के करीब होने के बावजूद सीमित क्षेत्र और दो मुख्य प्रवेश-निकास बिंदुओं के कारण पुलिस के लिए नियंत्रित करना आसान थी। सीमित जगह में छोटे-मध्यम स्तर के प्रदर्शन यहाँ आयोजित होने लगे, जबकि बड़े आयोजनों के लिए रामलीला मैदान का इस्तेमाल जारी रहा। अगले तीन दशकों तक जंतर-मंतर राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पेंशनरों और न्याय की मांग करने वाले लोगों के लिए सबसे अहम पता बन गया। अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन, निर्भया आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन और कई अन्य बड़े आंदोलन यहीं से जुड़े रहे।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के लिए मौजूदा "तय जगह" के अलावा अन्य उपयुक्त जगहों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी।

समिति की सिफारिशों के आधार पर, जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर हटा दिया गया है। विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के… pic.twitter.com/lKY1BrzPq2

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2026

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टीकमगढ़ जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान, धन-धान्य कृषि योजना में बेहतर काम के लिए मिली पहचान

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले ने खेती-किसानी और ग्रामीण विकास के मामले में पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत बेहतरीन काम करने के लिए टीकमगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, जिससे पूरे जिले में खुशी का माहौल है।

एमपी के पांच जिलों का बजा डंका

टीकमगढ़ के अलावा प्रदेश के उमरिया, सीधी, शहडोल और डिंडोरी जिलों के कलेक्टरों को भी इस राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया है। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि केंद्र सरकार हर महीने डैशबोर्ड के जरिए जिलों में चल रहे कामों की ऑनलाइन समीक्षा करती है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को चुनती है।

गेहूं के उत्पादन और रकबे में तगड़ा सुधार

पिछले कुछ सालों में टीकमगढ़ जिले में खेती के आंकड़ों में बहुत बड़ा सुधार आया है। साल 2023-24 में जहां जिले में गेहूं का उत्पादन 6.12 लाख मीट्रिक टन था वहीं साल 2025-26 में यह बढ़कर सीधे 6.92 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। इसके साथ ही गेहूं की खेती का रकबा भी 2.08 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है।

खरीफ फसलों की बंपर बोवनी और जल संरक्षण

जिले में खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल 2,30,810 हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो कि तय लक्ष्य से भी ज्यादा है। खासतौर पर उड़द की बोवनी तय लक्ष्य से लगभग 16.68 प्रतिशत अधिक रही। इसके अलावा पानी बचाने के लिए जिले में 134 नए जल संग्रहण ढांचे तैयार करने का लक्ष्य भी सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है।

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