CEC Gyanesh Kumar को हटाएं और पैनल में CJI को लाएं, Kerala Assembly में प्रस्ताव पास
140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस लगातार उन पर 'वोट चोरी' के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रही है। 16वीं केरल विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन पास किए गए प्रस्ताव में तीन मांगें रखी गईं और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें मांग की गई कि स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) अभियान में हुई गड़बड़ियों को ठीक किया जाए और उन सभी योग्य वोटरों के वोटिंग अधिकार बहाल किए जाएं जिन्हें गलत तरीके से सूची से हटा दिया गया था। साथ ही, कुमार को हटाया जाना चाहिए क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं।
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वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की नींव है
प्रस्ताव में यह भी मांग की गई कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति का पुनर्गठन किया जाए और इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने एक्स पर कहा वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है। किसी भी संस्था को हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा रुख स्पष्ट है। वोट देने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। केरल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मजबूती से खड़ा है।
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कुमार पर कांग्रेस के आरोप
कांग्रेस ने बार-बार कुमार पर हमला किया है और उन पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कुमार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी का दावा है कि CEC पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल दबाव डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह विरोध एक दिन की बात नहीं है; यह जारी रहेगा। यहाँ तक कि पुलिस भी सवाल उठा रही है कि वे ज्ञानेश कुमार जैसे चोर की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं और पुलिस पर हमला क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार, आपकी नींद उड़ गई है; हम आपको बख्शेंगे नहीं... हमें आपके अतीत और आपके भ्रष्टाचार के बारे में पता है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं।
Rahul Gandhi के आरोपों पर Shivraj का पलटवार, अराजकता से सत्ता पाना चाहती है Congress
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पर सत्ता पाने के लिए 'अराजकता फैलाने' और संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस गुंडों का एक समूह है जो सड़कों पर अराजकता फैलाने और सिस्टम का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब यह विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन गई है। सत्ता के लिए वे कभी बम बनाने वालों, कभी कॉकरोच, कभी जॉर्ज सोरोस जैसी देश-विरोधी ताकतों और कभी NGO का सहारा लेते हैं।
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कांग्रेस की हार के लिए नेतृत्व जिम्मेदार
सिंह ने कहा कि कई सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। यह उस स्थिति में पहुंच गई है जहां चुनावी हार के लिए संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना एक पैटर्न बन गया है। लगातार चुनाव हारना और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करना और मुद्दों को सड़कों पर ले जाना कांग्रेस की नियति बन गई है। इसका कारण चुनाव आयोग नहीं, बल्कि कांग्रेस का दिशाहीन नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश में लगातार आपसी कलह चल रही है; पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ा; कई जगहों पर नेतृत्व के बीच अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। यह कांग्रेस का नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व जो देश और उसके लोगों को नहीं जानता। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ओडिशा में 26 साल, नागालैंड में 23 साल, गोवा में 15 साल और दिल्ली में 13 साल से सत्ता से बाहर है, और तीन-चार राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में यह एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गई है। उन्होंने आगे कहा तमिलनाडु में यह AIADMK पर निर्भर है; बिहार में RJD पर; उत्तर प्रदेश में कभी SP तो कभी BSP पर; झारखंड में JMM पर; और जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर और एक छोटी खिलाड़ी बनकर रह गई है।
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राहुल गांधी का आरोप- BJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचा रही है
इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने BJP पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों को युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार के भीतर मौजूद अधिकारी विपक्ष के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं।
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