ब्लड टेस्ट से लेकर X-RAY तक, अस्पताल को दिखाने होंगे सारे चार्ज, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश

केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2026 को आम नागरिकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार के इस आदेश के तहत अब मरीजों को पहले से पता चल सकेगा इलाज का खर्च कितना आने वाला है. केंद्र सरकार का यह कदम अस्पतालों में मनमानी बिल को लेकर विवाद रोकने की दिशा में कदम माना जा रहा है. अस्पताल को विदेशी मरीजों के लिए भी पैकेज की दरें भी डिस्पले करना अनिवार्य कर दिया है.

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यूपी के 9.18 लाख किसानों को सीएम योगी ने दी सौगात, फसल नुकसान की भरपाई के लिए जारी किए 483 करोड़

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के लोगों को लगातार सौगात दे रहे हैं. अब सीएम योगी राज्य में बाढ़, भारी बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवाती तूफान से फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों को बड़ा तोहफा दिया. दरअसल, योगी सरकार कृषि निवेश अनुदान देने जा रही है. सीएम योगी ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की.

9 लाख से ज्यादा किसानोें को होगा फायदा

इसके तहत प्रदेश के 9,18,091 किसानों को फायदा होगा. सीएम योगी ने गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में धनराशि भेजी. बता दें कि इस राशि के तहत योगी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में राहत दे रही है.

प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान

बता दें कि पिछले डेढ़ महीने में प्रदेश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि और चक्रवाती गतिविधियों के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है. सितंबर के अंतिम सप्ताह में आए चक्रवाती तूफान से भी कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा. राहत विभाग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 9 अक्टूबर तक फसल क्षति से प्रभावित 9 लाख से अधिक किसानों की पहचान की गई है. इन किसानों को कृषि निवेश अनुदान के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है, ताकि अगली फसल की तैयारी और खेती से जुड़े जरूरी कार्यों में उन्हें सहारा मिल सके.

पहले भी किसानों को दी गई आर्थिक सहायता

राहत आयुक्त डॉ. हरिकेश भास्कर यशोद के अनुसार, शुरुआती आकलन के आधार पर जिलों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में 169 करोड़ रुपये अग्रिम तौर पर जारी किए जा चुके हैं.

अब तक 1,29,326 किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए 78.75 करोड़ रुपये दिए जाने की जानकारी दी गई है. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं में जान-माल के नुकसान से प्रभावित परिवारों को भी सहायता पहुंचाई गई है. जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुए नुकसान से जुड़े मामलों में कुल 225.93 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं.

गिरे हुए पेड़ों के निस्तारण में किसानों को मिलेगी सहूलियत

फसलों के साथ-साथ तेज आंधी और चक्रवाती तूफान के कारण किसानों की निजी जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग और उत्तर प्रदेश वन निगम को किसानों के आवेदनों पर बिना अनावश्यक देरी के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का जोर इस बात पर है कि प्रभावित किसान अपनी जमीन पर गिरे पेड़ों की लकड़ी का नियमानुसार निस्तारण कर सकें. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने को कहा गया है.

लकड़ी के परिवहन के लिए प्राथमिकता से जारी होंगे परमिट

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, प्रभागीय वनाधिकारियों और उत्तर प्रदेश वन निगम को निर्देश दिया है कि गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी ले जाने के लिए आवश्यक ट्रांजिट परमिट प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं. हालांकि, इसके लिए निर्धारित वन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा. निर्देशों के मुताबिक, परमिट जारी करने और लकड़ी के निस्तारण की प्रक्रिया में किसानों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस काम के दौरान किसानों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी या अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े.

सड़कों से हटाए जाएंगे गिरे हुए पेड़

आंधी और तूफान के चलते सार्वजनिक मार्गों पर गिरे पेड़ों को जल्द हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसका उद्देश्य सड़क यातायात को सामान्य बनाए रखना और आम लोगों को आवागमन में होने वाली दिक्कतों से बचाना है. मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और वन अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने तथा स्थिति पर नजर रखने को कहा है.

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राहत कार्यों में पारदर्शिता पर जोर

योगी सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को राहत पहुंचाने से जुड़े सभी कार्य नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से किए जाएं. फसल क्षति के मुआवजे से लेकर गिरे पेड़ों के निस्तारण तक, प्रभावित लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने पर जोर दिया गया है. प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बीच सरकार की यह पहल किसानों को आर्थिक सहायता देने और उनकी कृषि गतिविधियों को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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