CBI की FIR बरकरार, CM मान के OSD की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि सीनियर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ CBI कोई सख्त कार्रवाई न करे। यह आदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें एजेंसी से आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने केंद्र, CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य को नोटिस जारी किया। अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए बेंच ने कहा हम FIR पर रोक नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से सीनियर वकील विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। पिछले सोमवार को, पंजाब सरकार ने वकील निखिल सराफ़ की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया। इन आरोपों में ट्रांसफर के लिए पैसे का लेन-देन और फ़ायदेमंद नीतियां बनवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल शामिल है।

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से आम आदमी पार्टी सरकार को सूचना भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच ज़रूरी है क्योंकि इनसे राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वे इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ CBI को सौंप दें। कई आधारों पर उस आदेश को चुनौती देते हुए, पंजाब सरकार ने कहा कि फ़ैसले में कुछ गलतियाँ थीं; जैसे कि 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' की धारा 66(2) के तहत शेयर की गई जानकारी को ऐसा निर्देश मान लेना जिससे केस दर्ज करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार का कहना था कि यह सुप्रीम कोर्ट के 2022 के विजय मदनलाल चौधरी केस वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ था।

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राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फ़ैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत ज़रूरी मंज़ूरी लिए बिना सरकारी कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफ़र, टेंडर और पॉलिसी से जुड़े मामलों में लिए गए फ़ैसलों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, राज्य ने कहा कि फ़ैसले में ब्यूरो की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उसने किसी मौजूदा अधिकारी को जांच में शामिल नहीं किया, जबकि ऐसी मंज़ूरी के बिना वह उस अधिकारी के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर जांच नहीं कर सकता था। फ़िलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जुड़े लोगों को सख़्त कार्रवाई से सुरक्षा दी है, लेकिन FIR को बरकरार रहने दिया है।

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Udhayanidhi Stalin का CM Vijay पर तीखा हमला, पूछा- आखिर Reels Government क्यों फैला रही अराजकता?

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को राज्य भर में मल्टी-पर्पस मेडिकल वर्कर्स को कथित तौर पर नज़रबंद किए जाने की निंदा की। ये कर्मचारी अपनी मांगों (जिनमें नौकरी को रेगुलर करना भी शामिल है) के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन करने के लिए चेन्नई जाने की कोशिश कर रहे थे। X पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने राज्य सरकार पर लोगों को विरोध करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पहले किए गए वादों के बावजूद मेडिकल कर्मचारियों को नज़रबंद किया जा रहा है।

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स्टालिन ने लिखा कि जिस तरह चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे युवाओं को अलग-अलग जगहों पर गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह उदयनिधि स्टालिन कर्मचारियों की रिहाई की मांग करते हैं। मैं इस 'सोफ़ा मॉडल' सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ क्योंकि इसने पूरे राज्य में मल्टी-पर्पस मेडिकल कर्मचारियों को नज़रबंद कर दिया है, जबकि वे नौकरी पक्की करने जैसी मांगों के लिए विरोध करने चेन्नई जाने की कोशिश कर रहे थे।

सरकार के कामों पर सवाल उठाते हुए, स्टालिन ने आरोप लगाया कि लोगों को विरोध शुरू करने से पहले ही उनके घरों से गिरफ्तार किया जा रहा था। उन्होंने लिखा कि सत्ता में आने से पहले मेडिकल कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करने के बाद, यह 'रील्स सरकार' ऐसी अराजकता क्यों फैला रही है? विरोध-प्रदर्शन के लिए निकलने से पहले ही लोगों को उनके घरों से गिरफ़्तार किया जा रहा है—यह कदम बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व है।

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स्टालिन ने आगे सवाल किया कि क्या सरकार के बदलाव के तरीके में किसानों, छात्रों और नर्सों जैसे विभिन्न समूहों के लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों को बिना सीधी बातचीत किए दबाना शामिल है। राज्य सरकार से कर्मचारियों की चिंताओं पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए, स्टालिन ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि डमी मुख्यमंत्री' को तुरंत आगे आकर उन मल्टी-पर्पस कर्मचारियों को रिहा करना चाहिए जो चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ हैं, और उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाए।

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