अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं पर FIR, बंगला साहिब गुरुद्वारे में नारेबाजी और भ्रामक वीडियो का आरोप

दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में कथित प्रदर्शन और घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कमेटी ने आरोप लगाया है कि गुरुद्वारे के परिसर में राजनीतिक नारेबाजी की गई और बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के जरिए पूरे घटनाक्रम को भ्रामक तरीके से पेश किया गया।
कमेटी की शिकायत के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जा रहे कुछ लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। कमेटी का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने अपने बैग से पोस्टर निकाले और परिसर में राजनीतिक नारेबाजी शुरू कर दी। कमेटी ने इसे गुरुद्वारे की मर्यादा के खिलाफ बताया है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने की शिकायत

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को लंगर और आश्रय दिया गया था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने परिसर में राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दीं। कमेटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों ने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया। कमेटी का कहना है कि इससे गुरुद्वारा प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठे और धार्मिक स्थल को राजनीतिक विवाद में घसीटा गया। इस शिकायत में अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

कमेटी ने इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि गुरुद्वारा साहिब प्रार्थना, सेवा और जरूरतमंदों को आश्रय देने का स्थान है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कमेटी ने पुलिस से वीडियो फुटेज की जांच कर घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर 

कमेटी ने 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त के नाम संसद मार्ग थाने में इस मामले से संबंधित शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में गुरुद्वारे के भीतर कथित नारेबाजी और घटना के बाद प्रसारित वीडियो की भूमिका की जांच की जा रही है।

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Mohan Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर! सांदीपनि स्कूलों की बसों का तय हो सकता है किराया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार, 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। यह बैठक दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।

कैबिनेट बैठक में सांदीपनि स्कूलों की बसों का किराया तय करने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रखा जा सकता है। कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के अनुसार बस किराया तय करने और अभिभावकों से शुल्क लेने का अधिकार मिल सकता है।। इसका सीधा असर 1 लाख 50 हजार छात्रों के अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा। प्रदेश के 19 जिलों में फिलहाल 370 सांदीपनि विद्यालया है जिसमें बच्चों को लाने और वापस ले जाने का कोई किराया नहीं लगता है।

साथ ही नवगठित जिले पांढुर्णा, मैहर, मऊगंज और निवाड़ी में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय खोलने,जिला स्तर पर पद सृजित और विभागीय योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत हुए कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। इस अभियान का समापन 17 अक्टूबर होना है, ऐसे में प्रगति और कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। मंत्रियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

पिछली कैबिनेट बैठक में हुई थे कई बड़े फैसले

बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक (29 सितंबर 2026) में प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को गति देने के लिए लगभग 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का भी फैसला लिया गया था।

साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए 5,329.17 करोड़ रुपये, स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश राशि के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये तथा स्वास्थ्य केंद्रों व औषधि नियंत्रण के लिए 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

इसके अलावा 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से दमोह-कटनी 4-लेन मार्ग निर्माण, ग्रामीण विकास निधि के लिए 3,580 करोड़ 22 लाख रुपयें और सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत उज्जैन की कान्ह डायवर्सन परियोजना सहित दतिया, नीमच व सागर की बंडा वृहद सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई गई थी।

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