Devendra Yadav ने Delhi Laxmi Yojana में विधायकों की सिफारिश पर उठाए सवाल

नयी दिल्ली, तीन अगस्त कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने हाल में शुरू की गई दिल्ली सरकार की ‘लक्ष्मी योजना’ का लाभ लेने के लिए रखी गई पात्रता शर्तों में सांसदों या विधायकों की सिफारिश की जरूरत को सोमवार को अव्यावहारिक बताया। यादव ने पत्रकारों से कहा कि जो महिलाएं सरकारी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें लाभ पाने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सिफारिश लगवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर कोई महिला पात्रता की शर्तें पूरी करती है और उसे सच में जरूरत है, तो विधायक या सांसद की सिफारिश की जरूरत क्यों है?

क्या महिलाएं प्रपत्र भरती रहेंगी और सांसदों तथा विधायकों के कार्यालयों के चक्कर लगाती रहेंगी?” कांग्रेस के इन आरोपों पर दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अगस्त को ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

Continue reading on the app

Odisha में BKPPEAR प्रोजेक्ट को मंजूरी, Bhubaneswar-Cuttack-Puri-Paradeep क्षेत्र का होगा विकास

भुवनेश्वर, तीन अगस्त ओडिशा सरकार ने सोमवार को ‘भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप सिटी इकोनॉमिक रीजन’ (बीकेपीपीईआर) के विकास के लिए तैयार परियोजना प्रस्ताव रिपोर्ट (पीपीआर) को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी समिति (एसएलपीएमसी) ने रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए इसे बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के तहत आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। बयान के अनुसार आर्थिक क्षेत्र, केंद्र सरकार की सिटी ‘इकोनॉमिक रीजन’ (सीईआर) योजना के पहले चरण में देश के चार पायलट आर्थिक क्षेत्रों में शामिल है।

इस परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सहायता प्रस्तावित की गई है। परियोजना के लिए अनुमानित कुल बजट में से 70 प्रतिशत यानी 3,500 करोड़ रुपये एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण के रूप में जुटाए जाएंगे, जबकि शेष 30 प्रतिशत यानी 1,500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ (सीईआर) योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है।

इस परियोजना के तहत निवेश, उद्योग, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह आधारित परियोजनाओं और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।

Continue reading on the app