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Others Delhi में COJPA नेताओं को हिरासत में लेने पर बरसे DK Shivakumar, पूछा- लोकतंत्र है या आपातकाल
prabhasakshiकर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और उसके नेताओं एवं प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की रविवार को आलोचना करते हुए सवाल किया कि देश में लोकतंत्र है या आपातकाल जैसी स्थिति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नयी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई और कॉजपा नेता अभिजीत दीपके, चार पूर्व मुख्यमंत्रियों तथा यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत सात हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह (जंतर-मंतर) पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा तथा लुटियन दिल्ली में 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और प्रदर्शनकारियों को उस इलाके में पहुंचने से रोकने के लिए जगह-जगह अवरोधक लगाए गए थे।
शिवकुमार ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है या आपातकाल।’’ उन्होंने हवाई अड्डे से हिरासत में लिए गए लोगों समेत प्रदर्शन में शामिल नेताओं को हिरासत में लिए जाने को भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात बताया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, लोकतंत्र में लोगों को प्रदर्शन करने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता...।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को आलोचना का सामना करने और कुछ गलत होने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना कायरता को दर्शाती है। शनिवार को कॉजपा की ओर से बुलाए गए प्रदर्शन में कांग्रेस के शामिल नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से काम करेगी और प्रदर्शन के आयोजकों ने उसे विश्वास में नहीं लिया था।
उन्होंने कहा, हम उन्हें (कॉजपा) रोकना नहीं चाहते। हमारे इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने इसमें हिस्सा लिया और यह उनका अधिकार है। हम कल अपना प्रदर्शन करेंगे।
शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस के नर्वाचित प्रतिनिधियों को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वह भी मतदाताओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जाएंगे।
Supreme Court का निर्देश, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में न लें
उच्चतम न्यायालय ने रविवार को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस भी जारी किया, जिसमें दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शन के कारण मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर ‘‘पूरी तरह रोक’’ नहीं लगाने संबंधी न्यायालय के निर्देश के कथित उल्लंघन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने विशेष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो अपनी सामान्य समय-सारिणी के अनुसार चले और इंटरनेट सेवाएं बाधित न हों।
पीठ ने कहा, ‘‘नौ अक्टूबर 2026 के हमारे पिछले आदेश के उल्लंघन और 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के आरोपों वाली तत्काल सुनवाई की याचिकाओं के मद्देनजर न्यायालय ने विशेष सुनवाई की।’’ पीठ ने कहा, ‘‘वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि निर्देशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया- मेट्रो रेल सेवा संचालित नहीं हो रही थी, नयी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बंद रहे, यातायात संबंधी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को अनुचित रूप से परेशान किया गया तथा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। जिन स्थानों पर यह सब हुआ, उनमें वे इलाके भी शामिल थे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा के दायरे में नहीं आते थे।’’ उच्चतम न्यायालय ने मेहता से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य लोगों को अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोका जाए। सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि 10 अक्टूबर को मेट्रो नेटवर्क के कुल 303 स्टेशन में से केवल 45 पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित था।
सुनवाई शुरू होते ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में अदालत के निर्देशों के कथित खुले उल्लंघन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर सभी वकीलों को अपनी दलीलें रखने का अवसर देगा। उच्चतम न्यायालय ने नेताओं की हिरासत को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई की। अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर अवमानना याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की अध्यक्ष डी. थारा को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिका में उच्चतम न्यायालय के नौ अक्टूबर के आदेश का उल्लेख किया गया है। यह आदेश दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 57 मेट्रो स्टेशन को बंद करने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था। निर्वाचन आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉजपा और कुछ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया था।
सरकार ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करके और 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जंतर-मंतर पर प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को रोक दिया। हिरासत में लिए गए लोगों में कॉजपा नेता अभिजीत दीपके, विपक्ष के कई नेता और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल थे।
