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वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, यह सरकार अपनी मर्जी से तय नहीं करती. यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है.

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PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों को नहीं मिलेगा 22वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Yojana 22nd Installment: सरकार देश के विभिन्न वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाती है ताकि जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके. किसानों के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इनमें से एक बहुत अहम योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना, जिसमें आज देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहारा देना है ताकि खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्च आसानी से पूरे हो सकें. 

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में कुल 6000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है. यह राशि एक साथ नहीं बल्कि तीन किस्तों में दी जाती है. हर किश्त में किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा?

दरअसल, 22वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो योजना के पात्र किसान हैं. इससे पहले ई-केवाईसी (eKYC) करवाना आवश्यक है. जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी किश्त अटक सकती है. इसके अलावा भू-सत्यापन (land verification) भी जरूरी शर्त है. जिन किसानों ने अपनी जमीन का सत्यापन पूरा कर लिया है, वही 22वीं किश्त के लिए योग्य माने जाते हैं. यदि इन महत्वपूर्ण कामों में कोई कमी रहती है, तो किसान किश्त से वंचित रह सकते हैं.

कब आएगी 22वीं किस्त?

आम तौर पर पीएम किसान योजना की हर किश्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. 21वीं किस्त के बाद यह समय फरवरी महीने में पूरा हो रहा है. इसीलिए यह माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में जारी की जा सकती है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. सरकारी सूत्रों के अनुसार जल्द ही किस्त की तारीख का ऐलान हो सकता है.

किसानों के लिए सलाह

किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी, बैंक विवरण और भू सत्यापन से जुड़े काम पूरा कर लें ताकि किश्त मिलने पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े. ये सहायता राशि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और सरकार का प्रयास है कि इसका लाभ समय पर सही हाथ तक पहुंचे.

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