केंद्रीय बजट 2026-27 बदलाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास और परिपक्वता को दिखाता है: हरदीप सिंह पुरी

देहरादून, 7 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 वर्ष 2014 के बाद से परिवर्तन से गुजरी अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास और परिपक्वता को दर्शाता है।

यहां केंद्रीय बजट 2026-27 पर एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि बजट विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित करता है और भारत की उस यात्रा को रेखांकित करता है जिसमें वह कमजोर पांच देशों में गिने जाने से लेकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे भरोसेमंद वैश्विक विकास गाथाओं में से एक बनने तक पहुंचा है।

बजट को दूरदर्शी और सुदृढ़ीकरण उन्मुख बताते हुए पुरी ने कहा कि यह पिछले दशक में रखी गई नींव पर आधारित है और भारत को वैश्विक नेतृत्व के अगले चरण के लिए तैयार करता है। उपभोग और निवेश से प्रेरित होकर, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वैश्विक वृद्धि दर लगभग 3 प्रतिशत के आसपास रहने के बावजूद, लगातार चौथे वर्ष भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने 2025 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष मुद्रास्फीति में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की, जो लगभग 1.8 प्रतिशत थी। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच, खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति औसतन लगभग 1.7 प्रतिशत रही। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में मुद्रास्फीति का स्तर कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

पुरी ने 2014 से पूंजी-आधारित विकास की ओर निर्णायक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए है, जो 2013-14 की तुलना में 430 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटन में लगभग 500 प्रतिशत, रक्षा के लिए 210 प्रतिशत से अधिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए लगभग 176 प्रतिशत और शिक्षा के लिए 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि अवसंरचना पर किया गया खर्च विकास का एक प्रमुख इंजन बन गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.2 रुपए का योगदान देता है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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America Iran Nuclear Deal : वार्ता विफल होने पर ट्रंप ने बताया प्लान, कई मुद्दों पर चर्चा की

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर हुई पहले दौर की बातचीत किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई. यह बातचीत ओमान की राजधानी में हुई. जहां दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आमने-सामने बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा की. लेकिन बातचीत का मुख्य फोकस सिर्फ परमाणु समझौते पर ही रहा. बैठक के बाद किसी तरह की सहमति न बनने से अमेरिका की नाराजगी साफ देखी गई. इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया. हालांकि इसके बाद ही ट्रंप ने  यह भी कहा कि बातचीत का रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है और अगले हफ्ते  उनकी टीम फिर से ईरानी नेताओं के साथ बैठक करेगी. 

परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा अमेरिका 

डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है और अमेरिका उसे थोड़ा समय दे रहा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा. इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उन देशों पर 25% टेरिफ लगाने का ऐलान किया था जो ईरान से किसी भी तरह का सामान या सेवाएं आयात करते हैं. इस फैसले को लागू करने के लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी हस्ताक्षर किए थे. 

यह बैठक एक सकारात्मक शुरुआत है

ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी है. वहीं ओमान में हुई बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से  थोड़ा नरम रुख देखने को मिला. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा कि यह बैठक एक सकारात्मक शुरुआत है और बातचीत की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने साफ किया है कि इस बैठक में केवल परमाणु मुद्दे पर ही चर्चा हुई और अमेरिका के  साथ किसी अन्य विषय को शामिल नहीं किया गया.

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