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IBC24UP में Voter List की Deadline 6 मार्च तक बढ़ी, सियासी घमासान के बीच Election Commission ने लिया फैसला
prabhasakshiउत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के लिए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे नागरिकों को 6 मार्च, 2026 तक नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति मिल गई है। मूल रूप से आज, 6 फरवरी को समाप्त होने वाली इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांगों के मद्देनजर अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिनवा ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए बताया कि यह प्रक्रिया 27 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जिसमें प्रारंभिक दावा अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक थी, जिसमें नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया गया था।
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पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में आवेदनों की भारी संख्या दर्ज की गई: नए मतदाताओं के लिए 37.80 लाख फॉर्म 6 जमा किए गए और नाम हटाने के लिए 82,684 फॉर्म 7 दाखिल किए गए। व्यापक मतदाता सूची सूचकांक (SIR) के आंकड़ों से पता चलता है कि 12,55,56,025 मतदाताओं की मसौदा मतदाता सूची तैयार है। कुल फॉर्म 6 की संख्या 54,37,850 रही, जिसमें आम नागरिकों के 37,81,487 और बूथ लेवल एजेंट (BLA) के 37,789 आवेदन शामिल हैं। फॉर्म 7 की कुल संख्या 1,33,650 है, जिसमें मसौदा सूची के बाद 82,684 नागरिकों के आवेदन, मसौदा सूची से पहले 49,399 आवेदन और BLA के 1,567 आवेदन शामिल हैं।
विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी (एसपी) ने बड़े पैमाने पर वोटों में हेराफेरी के आरोपों पर चिंता जताई है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) समुदायों के वोटों को व्यवस्थित रूप से हटाने के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग द्वारा एसपी के खंडन के बावजूद, रिनवा ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 7 के लिए सख्त नियम हैं, जो मनमानी तरीके से वोटों को हटाने से रोकते हैं।
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इसके जवाब में, एसपी ने राज्य भर में, लखनऊ के कैंट क्षेत्र सहित, फॉर्म 6 और 7 भरने में सहायता के लिए शिविर स्थापित किए हैं। प्रदीप अधर्म, अब्दुल्ला, पूजा शुक्ला भासिन और आलोक प्रताप यादव जैसे पार्टी नेताओं ने एसपी के वोटों में कटौती की साजिश के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस विस्तार का उद्देश्य संभावित चुनावों से पहले भागीदारी बढ़ाना और सटीकता सुनिश्चित करना है, लेकिन यह राज्य में बढ़ते राजनीतिक विभाजन को उजागर करता है।
