MSRTC की 3,500 एकड़ जमीन 98 साल तक लीज पर देगी Maharashtra सरकार

मुंबई, नौ अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम की 3,500 एकड़ से अधिक जमीन का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत वाणिज्यिक विकास करने को मंजूरी दी है। इसके लिए जमीन 98 साल तक की अवधि के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इस पहल का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति मजबूत करना और उसकी आय बढ़ाना है। सरनाईक ने बयान में कहा कि एमएसआरटीसी के पास राज्य में करीब 850 स्थानों पर 3,500 एकड़ से अधिक जमीन है। इसमें से काफी जमीन प्रमुख स्थानों पर है।

इन संपत्तियों का वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक और अन्य उद्देश्यों के लिए विकास किए जाने से आर्थिक संकट से जूझ रहे निगम को पर्याप्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत अतिरिक्त जमीन के विकास के लिए 49 साल के पट्टे को मंजूरी दी है, जिसे अगले 49 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस तरह पट्टे की कुल अवधि 98 साल तक हो सकती है।

इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए सरनाईक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। सरनाईक एमएसआरटीसी के चेयरमैन भी हैं। सरकार के आदेश के अनुसार, निगम के स्वामित्व वाली जमीन, भूमि अधिग्रहण के जरिये प्राप्त संपत्तियों, तत्कालीन सड़क परिवहन विभाग से हस्तांतरित जमीन, पट्टे पर ली गई संपत्तियों और उपहार विलेख के जरिये मिली जमीन पर विकास परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

बयान के मुताबिक, निजी विकासकर्ताओं के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग निविदा जारी करना अनिवार्य होगा। जिन परियोजनाओं की तैयारी अंतिम चरण में है, उन्हें महाराष्ट्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति, 2026 के तहत कुछ रियायतें मिल सकती हैं। निविदा प्रक्रिया, रियायत समझौतों और परियोजनाओं की प्रस्तावित वित्तीय संरचना के लिए समिति की मंजूरी आवश्यक होगी।

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Dhruv Rathee की नागरिकता और वीजा शर्तों की जांच करे गृह मंत्रालय: Bhaskar Rao

बेंगलुरु, नौ अक्टूबर बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने आठ अक्टूबर को यहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता, आव्रजन स्थिति और वीजा शर्तों के अनुपालन की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में राव ने कहा कि राठी, जिनके बारे में माना जाता है कि वह जर्मनी के नागरिक हैं, ने अभिनेता-कार्यकर्ता प्रकाश राज और अन्य लोगों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और एसआईआर को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग की आलोचना की थी। वर्ष 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चामराजपेट सीट से चुनाव लड़ने वाले राव ने एक्स पर यह पत्र साझा किया।

राव को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। राव ने पत्र में कहा, ‘‘विशिष्ट मुद्दा यह है कि क्या किसी विशेष वीजा, आव्रजन अनुमति या अन्य दर्जे के आधार पर भारत में मौजूद कोई विदेशी नागरिक भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के कामकाज से संबंधित किसी संगठित राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेने, उसे संबोधित करने या उससे किसी अन्य रूप में जुड़ने का कानूनी रूप से हकदार है।’’ उन्होंने मंत्रालय से राठी की मौजूदा नागरिकता और राष्ट्रीयता, भारत में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए गए पासपोर्ट, देश में प्रवास के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वीजा या अन्य अनुमति की श्रेणी, भारत आने के घोषित उद्देश्य और उनके अधिकृत प्रवास पर लागू शर्तों की पुष्टि करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी जांच करने की मांग की कि क्या लागू आव्रजन और वीजा नियमों के तहत राठी को प्रदर्शन में शामिल होने और उसे संबोधित करने की अनुमति थी तथा क्या इसके लिए पहले से मंजूरी लेना आवश्यक था।

राव ने कहा कि यदि विदेशी अधिनियम 1946, वीजा शर्तों, आव्रजन नियमों, ओसीआई नियमों या अन्य लागू कानूनों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अपनी शिकायत का आधार स्पष्ट करते हुए राव ने कहा कि उनका अनुरोध राठी के राजनीतिक विचारों या सरकार अथवा निर्वाचन आयोग की आलोचना से असहमति के कारण नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी नागरिक भारत में अपनी मौजूदगी और गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का पालन करें।

राठी ने बृहस्पतिवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एसआईआर के खिलाफ नागरिक समाज संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) द्वारा आयोजित ‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’ नामक प्रदर्शन में भाग लिया था। इसमें प्रकाश राज और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी मौजूद थे।

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