सुरक्षा कारणों से Delhi Metro के 57 प्रमुख स्टेशनों के गेट शुक्रवार रात नौ बजे से बंद

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर जंतर-मंतर पर शनिवार को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, नयी दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक और कश्मीरी गेट समेत 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शुक्रवार रात नौ बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को यह घोषणा की और उसने कहा कि 10 अक्टूबर को भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी, हालांकि नयी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

अन्य प्रमुख स्टेशन जहां प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे, उनमें जनपथ, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, हौज खास और आईएनए शामिल हैं। इसके अलावा शाहीन बाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ओखला विहार, कालिंदी कुंज, लाजपत नगर, आश्रम, सराय काले खां-निजामुद्दीन, वेलकम, शाहदरा, रिठाला, रोहिणी, आजादपुर, जंगपुरा और शिवाजी स्टेडियम के प्रवेश एवं निकास द्वार भी बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर और नयी दिल्ली जिले के अन्य स्थानों पर प्रस्तावित प्रदर्शनों के मद्देनजर यह अनुरोध किया था।

पुलिस ने संवेदनशील स्थानों की ओर प्रदर्शनकारियों की अनियंत्रित आवाजाही की आशंका जताई थी। आठ अक्टूबर के अपने पत्र में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि स्थिति के अनुसार शनिवार को चिन्हित स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेनों के फेरे कम किए जा सकते हैं।

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Noida International Airport का नाम Narendra Modi के नाम पर रखने को UP Cabinet की मंजूरी

(फाइल फोटो के साथ) लखनऊ, नौ अक्टूबर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को नोएडा के जेवर में स्थित ‘नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे’ का नाम ‘नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा-जेवर’ रखने के प्रस्ताव को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े विमानन केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्ष की अविराम सेवा यात्रा के अभिनंदन में मंत्रिपरिषद ने विशेष प्रस्ताव पारित किया है। सात अक्टूबर को उनकी इस यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं।

वर्ष 2014 में काशी आने पर उन्होंने कहा था, ‘उन्हें मां गंगा ने बुलाया है’। काशी से शुरू हुआ यह आत्मीय संबंध प्रदेश के विकास का आधार बना है।’’ मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश प्रशासनिक शिथिलता, असुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा था। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन व्यवस्था अपनाई गई।

कानून व्यवस्था मजबूत हुई और निवेश का वातावरण बना। डबल इंजन सरकार के समन्वय से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए प्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2,483 किलोमीटर लंबे 42 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून, दिल्ली-मेरठ और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है।

वहीं, 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दादरी में पूर्वी और पश्चिमी मालवाहक रेल गलियारों का जंक्शन बना है।

इन गलियारों का 1,050 किलोमीटर से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश से गुजरता है। वाराणसी में देश का पहला ‘मल्टीमॉडल इनलैंड पोर्ट टर्मिनल’ और 100 एकड़ में ‘फ्रेट विलेज’ विकसित किया गया है। लखनऊ में ‘ब्रह्मोस मिसाइल असेंबली इकाई’, रक्षा औद्योगिक गलियारा और 1,000 एकड़ में ‘पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क’ औद्योगिक विकास को गति दे रहे हैं।

योगी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों और गरीब परिवारों को मिले इसके लिए ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ से तीन करोड़ से अधिक किसानों के खातों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है। 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 13.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरित किया गया है।

उन्होंने बताया कि 79.51 लाख किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दी गई और गन्ना किसानों को 3.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 65 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत 2.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। प्रदेश में 3.37 करोड़ शौचालय और 59,183 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

राज्य सरकार होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तीकरण के विषय पर कहा कि प्रदेश में छह करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हुए। इनसे 9.90 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवच मिला।

उनके अनुसार, 1.09 करोड़ गंभीर रोगियों को 18,798 करोड़ रुपये का मुफ्त उपचार मिला। आरोग्य मेलों में 14.67 करोड़ लोगों का उपचार हुआ। गोरखपुर और रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संचालित हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और निजी क्षेत्र में 65 लाख नियुक्तियां हुई हैं। 31.11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा 62 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, काशी में आधुनिक खेल परिसर और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से खिलाड़ियों को नए अवसर मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से एक करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। पीएम स्वनिधि से 15 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को सहायता और स्वामित्व योजना से 1.10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घरौनी मिली। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिला।

उन्होंने बताया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से एक करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को सहायता मिली है और स्वामित्व योजना के तहत 1.10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को ‘घरौनी’ (ग्रामीण क्षेत्रों में बने मकानों और आवासीय जमीन का आधिकारिक और कानूनी मालिकाना हक का दस्तावेज) दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।

आदित्यनाथ ने प्रदेश की विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को काशी की गुलाब मीनाकारी, जापान के प्रधानमंत्री को निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और फ्रांस के राष्ट्रपति को कन्नौज का इत्र भेंट किया। लखनऊ की जरदोजी को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आम, आंवला और मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी है।

आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार किया गया। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा और पिपरहवा के बौद्ध अवशेष विदेश से वापस लाए गए। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे।

काशी तमिल संगमम, बौद्ध सर्किट, संत रविदास जन्मस्थली, चौरी-चौरा शताब्दी समारोह और राष्ट्र प्रेरणा स्थल ने प्रदेश की विरासत को नई पहचान दी। उन्होंने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की सेवा यात्रा का अभिनंदन करते हुए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत-2047 के संकल्प को दोहराया है।

सरकार इस लक्ष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। पत्रकार वार्ता में दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनिल कुमार मौजूद रहे।

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