SC ने प्रदर्शनकारियों से निपटने की छूट देने वाली याचिका को किया खारिज, कहा-हमें युवाओं के माता-पिता का ध्यान रखना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए खुली छूट देने के निर्देश देने वाली याचिका  खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस बात से अवगत है कि कई प्रदर्शनकारी युवा छात्र हैं और अदालत को उनके भविष्य और परिवारों का ध्यान रखना होगा. मुख्य न्यायाधीश  ने कहा, “ये युवा छात्र और प्रदर्शनकारी हमारे सामने हैं. हमें उनके माता-पिता का ध्यान रखना होगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका जीवन लंबा हो. उन्हें अदालती सुनवाई आदि में नहीं उलझाना चाहिए.” हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि कुख्यात अपराधी या गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति उसके पूर्व आदेशों द्वारा दी गई सुरक्षा के लाभार्थी नहीं हैं.

Supreme Court has rejected a plea seeking directions to give the Delhi Police a free hand to deal with protesters.

A bench led by CJI Surya Kant said the court was conscious that many of those protesters were young students and that their future and families had to be kept in…

— ANI (@ANI) October 9, 2026

सूचना बहुत कम समय में दी गई थी

वहीं दूसरी ओर संयुक्त पुलिस कांस्टेबल नूपुर प्रसाद ने बताया, "हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास से एक आवेदन प्राप्त हुआ है. यह आवेदन जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की सूचना के संबंध में है. यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही के खिलाफ था. इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि सूचना बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना प्राप्त होनी चाहिए. 

#WATCH | Delhi: Joint CP Nupur Prasad says, "We have received an application from Saurav Das, Co-Convener of Cockroach Janta Party. The application is regarding an intimation for a protest on 10th October at Jantar Mantar. The protest was regarding the accountability of the CEC.… pic.twitter.com/aVdCLiL4Ko

— ANI (@ANI) October 9, 2026

कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तब उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और उस समय दिए गए अपने वचन का भी पालन नहीं किया. इसलिए, कानूनी निर्देशों, अपने वचन का पालन न करने और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, तथा जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए, इस बार अनुमति अस्वीकृत की जाती है; इसे मंजूरी नहीं दी जाती है. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है."

उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू है, जिसके तहत जनव्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित निवारक प्रतिबंध लागू हैं. यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति BNSS की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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