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ITC का शेयर 5 प्रतिशत बढ़ा, Nifty 50 में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल

दिसंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए ITC का रेवेन्यू 20,047 करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2024 में समाप्त तिमाही के 18,790.17 करोड़ रुपये की तुलना में 6.68 प्रतिशत ज्यादा है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 4,916.06 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 5,009.08 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है

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India-US Trade Deal: गेहूं-चावल और दूध सौदे से बाहर, $50000 करोड़ की डील में ये-ये चीजें शामिल

India-US Trade Deal: जब से भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी डील हुई है, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि इसका भारतीय किसानों और डेयरी वालों पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि अब इसे लेकर सामने आ रहा है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। जानिए ऐसा क्यों और $50 हजार करोड़ की डील में क्या-क्या है?

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Anurag Thakur के लिए Supreme Court से बड़ी राहत, BCCI में वापसी का रास्ता हुआ साफ

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में पद संभालने के प्रतिबंध को हटा दिया। उन्हें क्रिकेट निकाय के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के लगभग नौ साल बाद यह कदम उठाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन किया, जिसमें ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से जुड़े रहने से रोकने का निर्देश दिया गया था।
 

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ठाकुर की अर्जी को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध का उद्देश्य कभी भी आजीवन अयोग्यता के रूप में कार्य करना नहीं था। अपने आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिबंध लगभग नौ वर्षों तक जारी रहा और ठाकुर इस मामले में पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद ठाकुर अब बीसीसीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार उसके आंतरिक, प्रशासनिक और अन्य मामलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

2 जनवरी 2017 को, ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्रिकेट निकाय में संरचनात्मक और शासन संबंधी सुधारों पर न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था। 2017 के अपने आदेश में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया था कि बीसीसीआई नेतृत्व ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुधारों को लागू करने में बाधक और अवज्ञाकारी रवैया अपनाया था।
 

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उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष और अजय शिरके को सचिव के रूप में बीसीसीआई के कामकाज से तत्काल संबंध समाप्त करने का निर्देश दिया था, साथ ही ठाकुर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही भी शुरू की थी।
Fri, 06 Feb 2026 14:36:21 +0530

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