डॉक्टरों को महंगे तोहफे देने वाली फार्मा कंपनियों पर SC सख्त, केंद्र को विशेष कमेटी बनाने और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश

दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को महंगे तोहफे, विदेश यात्राएं, पैसे या दूसरी सुविधाएं देने की शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक विशेष कमेटी बनाने और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट का यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा संबंध मरीजों के इलाज, दवाओं की कीमत और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता से है.

दरअसल, इस मामले में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ फार्मा कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को अलग-अलग तरह के फायदे देती हैं. इनमें महंगे गिफ्ट, विदेश यात्रा, कैश और दूसरी सुविधाएं शामिल होने की बात कही गई है. आरोप है कि इस तरह के फायदे मिलने के बाद डॉक्टरों पर अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों की दवाएं लिखने का दबाव बन सकता है. इसका असर आखिरकार मरीज पर पड़ता है.

डॉक्टर की लिखी दवा पर भरोसा सबसे ज्यादा 

किसी भी मरीज के लिए डॉक्टर की लिखी दवा पर भरोसा सबसे ज्यादा होता है. मरीज आमतौर पर यह नहीं देख पाता कि डॉक्टर ने किसी खास कंपनी की दवा क्यों लिखी है. वह डॉक्टर की सलाह को ही सही मानकर दवा खरीदता है. ऐसे में अगर किसी दवा के पीछे मरीज की जरूरत के बजाय कोई कारोबारी हित काम कर रहा हो, तो यह चिंता का विषय बन जाता है. खासकर तब, जब मरीज पहले से बीमारी और इलाज के खर्च से परेशान हो.

जरूरत से ज्यादा दवाएं लिखी जाती हैं

याचिका में इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि दवाओं की बिक्री बढ़ाने की इस तरह की कोशिशों का असर केवल डॉक्टर और फार्मा कंपनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका बोझ आम मरीज की जेब पर भी पड़ सकता है. अगर किसी मरीज को जरूरत से ज्यादा दवाएं लिखी जाती हैं या महंगी दवा लेने की स्थिति बनती है, तो इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से काम करने को कहा है. कोर्ट ने एक विशेष कमेटी बनाने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इसका मकसद यह देखना है कि फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले ऐसे लेन-देन या सुविधाओं को लेकर किस तरह के नियम बनाए जा सकते हैं और मौजूदा व्यवस्था में क्या सुधार जरूरी है.

सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई

इस मामले की पिछली सुनवाई में भी केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था. सरकार ने कहा था कि वह इस मुद्दे को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर रही है. हालांकि, उस समय केंद्र ने नियम तैयार करने के लिए कुछ और समय मांगा था. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस विषय पर सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है.

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसा सबसे अहम होता है. डॉक्टर से उम्मीद की जाती है कि वह मरीज की बीमारी और जरूरत को ध्यान में रखकर इलाज और दवा तय करेगा. वहीं, दवा कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाना होता है. इन दोनों के बीच कारोबारी हित और मरीज के हित में संतुलन बना रहना जरूरी है.

दवाओं की बिक्री बढ़ाने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से अब उम्मीद है कि दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले फायदे और उनके बदले दवाओं की बिक्री बढ़ाने की कोशिशों को लेकर ज्यादा स्पष्ट नियम सामने आ सकते हैं. अगर ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें डॉक्टरों को किसी भी तरह के कारोबारी दबाव से दूर रखा जा सके, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मरीजों को मिल सकता है.

आखिरकार सवाल सिर्फ दवा बेचने या खरीदने का नहीं है. सवाल इस बात का है कि मरीज को जो दवा लिखी जा रही है, वह उसकी जरूरत के मुताबिक है या किसी दूसरे प्रभाव की वजह से. सुप्रीम कोर्ट की पहल इसी बड़े सवाल पर व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है.

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