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पंजाब निवेशकों के लिए बनेगा पहली पसंद, सभी मंजूरियां सिंगल विंडो के जरिए होंगी: CM भगवंत मान

कारोबार में सुगमता, पारदर्शिता और रोजगार पैदा करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए पंजाब निवेशकों के लिए प्राथमिकता वाले स्थान के रूप में उभर रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज इस दिशा में चंडीगढ़ में ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किए. उन्होंने कहा कि ये नए पोर्टल 45 दिनों के भीतर सिंगल विंडो के माध्यम से सभी आवश्यक मंजूरियां सुनिश्चित करेंगे, निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की पारदर्शी तरीके से निगरानी करने में सक्षम बनाएंगे और उद्योगों को कुशल युवाओं से सीधे जोड़ेंगे. 

1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने वर्ष 2022 से अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की पहल का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए पंजाब में ही रोजगार के अवसर पैदा करना और फिर से ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण करना है.

6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं. निवेशकों के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने आज दो प्रमुख पोर्टल लॉन्च किए हैं. ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल राज्य के युवाओं को उनके घरों के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्योगों को कुशल कामगार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है. इसके साथ ही निवेशकों को उपलब्ध सुविधाओं और वित्तीय रियायतों के बारे में पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ का ‘फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मॉड्यूल’ (पासबुक) लॉन्च किया गया है. हमारा लक्ष्य पंजाब के युवाओं को उनके अपने राज्य में रोजगार देना और पंजाब को एक बार फिर खुशहाल बनाना है. इंकलाब जिंदाबाद.”

युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर

पोर्टल लॉन्च करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हुनर पंजाब और फास्ट-ट्रैक पंजाब की शुरुआत पंजाब के उद्योग और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है. ‘हुनर पंजाब’ उद्योग और कुशल युवाओं के बीच की दूरी को कम करेगा और राज्य के भीतर हमारे युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा.” मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल पर पहले ही लगभग 1,750 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए स्थानीय कुशल युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. कंपनियां अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुशल युवाओं से सीधे जुड़कर उन्हें नौकरी पर रख सकेंगी.

6.31 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रणालियां लागू कर दी हैं. ये प्रणालियां अनावश्यक देरी को कम कर रही हैं और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह बना रही हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने पिछले चार वर्षों में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 6.31 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. यह पंजाब में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हुनर पंजाब युवाओं की प्रतिभा, नेटवर्किंग और रोजगार तक पहुंच के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है. यह प्रमुख कमियों जैसे उपलब्ध प्रतिभा के बारे में जानकारी का अभाव, उद्योग और संस्थानों की अलग-अलग आवश्यकताएं, मांग और आपूर्ति के बीच संपर्क की कमी तथा निर्धारित जवाबी समय-सीमा के अभाव को दूर करता है.” उन्होंने आगे कहा, “‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ के साथ-साथ ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल उद्योग के लिए कौशल विकास और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं. ये पोर्टल चार महत्वपूर्ण चरणों को एक ही मंच पर लाते हैं, जिनमें संस्थानों की खोज, भर्ती एवं रोजगार, इंटर्नशिप एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा उद्योग-संस्थान सहयोग शामिल हैं.”

निर्धारित समय के भीतर निपटारा किया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “7 प्रशासनिक विभागीय श्रेणियों में 1,700 से अधिक संस्थान पहले ही इस पोर्टल का हिस्सा बन चुके हैं. इस व्यवस्था में निश्चित समय-सीमा और जवाबदेही तय की गई है, ताकि आवेदनों और अनुरोधों का निर्धारित समय के भीतर निपटारा किया जा सके. उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए विशेष डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं. यह प्लेटफॉर्म हेल्प-डेस्क सहायता के साथ-साथ सवालों और शिकायतों के निवारण की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया सभी हितधारकों के लिए आसान और अधिक पारदर्शी हो जाएगी.” मुख्यमंत्री ने कहा, “‘हुनर पंजाब’ पोर्टल उद्योगों, संस्थानों, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और विभागों की साझेदारी से शुरू से अंत तक इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा. यह युवाओं को वास्तविक रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों से जोड़ने के लिए व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध करवाएगा.”

उन्होंने बताया, “यह पोर्टल एम.ओ.यू. आधारित उद्योग-संस्थान साझेदारी को औपचारिक रूप देगा, जिसमें गैस्ट  लेक्चर, फैकल्टी विकास, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी सहायता तथा सी.एस.आर. सहयोग शामिल हैं.” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार शुरू से अंत तक की प्रक्रियाओं, अलग-अलग यूजर लॉगिन, राज्य स्तर पर टैलेंट मैनेजमेंट एवं प्लेसमेंट, प्रशिक्षण और सहयोग की विभागीय निगरानी के साथ सभी चार मॉड्यूल को पूरी तरह लागू करने की दिशा में काम कर रही है. पंजाब निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है, जहां सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध हैं. ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले निवेशकों को 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां मिल जाएंगी.”

पोर्टल के माध्यम से ही इन रियायतों को ट्रैक कर सकेंगे

उन्होंने कहा, “‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल निवेशकों को मिलने वाली वित्तीय रियायतों के बारे में भी पारदर्शी जानकारी देगा. निवेशक विभिन्न कार्यालयों और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहने के बजाय पोर्टल के माध्यम से ही इन रियायतों को ट्रैक कर सकेंगे.” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब के युवाओं को पंजाब के भीतर ही रोजगार उपलब्ध करवाना और पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है. सरकार चाहती है कि पंजाब की प्रतिभा को पंजाब में ही अवसर मिलें और वह राज्य की प्रगति में योगदान दे.”

उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब में वर्ष 2022 से अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं. यह उस विश्वास का परिणाम है जो निवेशक पंजाब पर जता रहे हैं.” पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारें निवेश सम्मेलन करवाती थीं और केवल एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करती थीं, लेकिन कंपनियां वास्तव में पंजाब में निवेश नहीं करती थीं. आज हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई निवेश-हितैषी नीतियों और माहौल को देखकर कंपनियां निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं.”

 

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सऊदी पर लगातार हमले कर रहे हूती विद्रोही, आखिर मक्का समझौते के बाद भी क्या नदारद हैं पाकिस्तान और तुर्किये

यमन के हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी और सहयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है. पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशन यानी DG ISPR, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में पहले से मौजूद हैं. वहां कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.

सऊदी अरब में पहले से मौजूद हैं पाकिस्तानी सैनिक

DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं सऊदी अरब में कई दशकों से मौजूद हैं. उन्होंने साफ किया कि मक्का डिफेंस अलायंस अचानक बना कोई नया संबंध नहीं है. वहीं, दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से राजनयिक, राजनीतिक और सैन्य रिश्ते हैं. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जवान अलग-अलग क्षमताओं और क्षेत्रों में सऊदी अरब में तैनात हैं.

8,000 सैनिकों की तैनाती का क्या है मामला?

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में हुए सऊदी-पाकिस्तान समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिकों की मौजूदगी स्थापित की थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 तक करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पहुंच चुके थे. वर्तमान मक्का डिफेंस पैक्ट के तहत कितने अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएंगे, इसकी आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है.

हूतियों के हमलों के बीच सक्रिय हुआ मक्का पैक्ट

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने अगस्त 2026 में मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने को तीनों देशों पर हमला माना जाता है. 5 अक्टूबर को तीनों देशों ने इस समझौते को लागू करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने और सऊदी अरब में जरूरी सैन्य क्षमताओं की तेजी से तैनाती की घोषणा की। घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है, जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी अरब के शहरों, एयरपोर्ट और दूसरे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. हाल के हमलों में सऊदी एयरपोर्ट पर लोगों की मौत भी हुई है. 

क्या पाकिस्तानी सैनिक हूतियों से सीधे लड़ेंगे?

फिलहाल यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान की सेना सीधे हूतियों के खिलाफ युद्ध अभियान में हिस्सा लेगी या फिर नहीं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार, पाकिस्तानी और तुर्किये की सेनाएं वर्तमान में सहायक भूमिका में है. वहीं, सीधी जमीनी लड़ाई में सऊदी की सेना शामिल है. पाकिस्तान के जिम्मे निगरानी सहित दूसरी सैन्य सहायता शामिल है. वहीं, तुर्किये ने उसके जिम्मे एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और तकनीकी सहायता है. वह आक्रामक सैन्य अभियान में हिस्सा नहीं लेगा।

सऊदी अरब में क्यों बढ़ रहा है तनाव?

यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित बलों के बीच संघर्ष फिर से तेज हो गया है. हूतियों ने हाल के दिनों में रियाद और दूसरे सऊदी शहरों पर मिसाइल हमले किए. रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन इसके जवाब में यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं. ऐसे में मक्का डिफेंस पैक्ट के एक्टिव होने से पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किये के बीच सहयोग और मजबूत होने की संभावना है. हालांकि, अतिरिक्त सैनिकों की संख्या, उनका मिशन और सीधे युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में अभी जानकारी नहीं है. 

 

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