8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन से बढ़कर आएगी सैलरी, सरकार ने संसद में खुद दिया जवाब

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट की है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा कि आयोग का काम कहां तक पहुंचा है और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला कब तक आएगा।

इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और यह निर्धारित नियमों के अनुसार अपना काम कर रहा है।

18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा आयोग
सरकार ने संसद में बताया कि 8वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मांगा है। इसी अवधि के भीतर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि आयोग कर्मचारियों और संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। नियमों के तहत आयोग हर चरण की जानकारी सरकार को सार्वजनिक रूप से देने के लिए बाध्य नहीं है।

सांसद ने पूछा था ये सवाल
सपा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से जानना चाहा था कि आयोग का काम किस चरण में है? अब तक कितने कर्मचारियों से सुझाव लिए गए हैं? अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी जाएगी? सरकार ने जवाब में कहा कि आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहा है।

कर्मचारी संगठन ने क्या कहा?
सरकार के जवाब के बाद AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि आयोग समय से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने की अपील की।

आयोग की बैठकें लगातार जारी
8वें वेतन आयोग की कार्यवाही लगातार आगे बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार, पहले चरण की बैठक 10 जुलाई को कोलकाता में संपन्न हो चुकी है।
दूसरे चरण की बैठक 7 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित है। इसके बाद सितंबर में चेन्नई में भी आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के दौरान विभिन्न पक्षों से सुझाव लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

लाखों कर्मचारियों की निगाहें आयोग की रिपोर्ट पर
देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। संसद में सरकार के ताजा बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग अपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अब सभी की नजरें आगामी बैठकों और अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं।

Continue reading on the app

ITR Filing 2026: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आज, 31 जुलाई के बाद लग सकता है ₹5000 तक जुर्माना

ITR Filing Deadline 2026: क्या आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके पास आज आखिरी मौका है। आयकर विभाग की ओर से रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है, जिसे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं सामने नहीं आया है। ऐसे में समय पर रिटर्न दाखिल करना बेहतर होगा, क्योंकि 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर करदाताओं को ₹5,000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है।

आज ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख
आयकर विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार, वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी 31 जुलाई 2026 तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। वहीं, जिन करदाताओं की आय व्यवसाय (Business) या पेशे (Profession) से होती है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। नॉन-ऑडिट मामलों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है, जबकि ऑडिट वाले मामलों में रिटर्न 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल किया जा सकता है।

किन लोगों के लिए ITR दाखिल करना जरूरी है?
नए टैक्स रिजीम के तहत ₹4 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में यह सीमा ₹2.5 लाख है। यदि आपकी कर योग्य आय (Taxable Income) इन सीमाओं से अधिक है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष वित्तीय लेनदेन (Specified Financial Transactions) भी ITR दाखिल करना जरूरी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक वित्त वर्ष में ₹1 लाख या उससे अधिक का बिजली बिल चुकाया है या ₹2 लाख से अधिक का विदेशी यात्रा खर्च किया है, तो आपको ITR दाखिल करना पड़ सकता है।

लेट ITR भरने पर कितना लगेगा जुर्माना?
यदि कोई करदाता तय समय तक ITR दाखिल नहीं कर पाता, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक Belated Return दाखिल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए ₹5,000 तक की लेट फीस देनी होगी। जिन करदाताओं की कुल आय ₹5 लाख या उससे कम है, उनके लिए यह लेट फीस केवल ₹1,000 होगी।

इसके अलावा, यदि कोई टैक्स बकाया है तो मूल अंतिम तिथि के बाद से हर महीने 1% ब्याज भी देना होगा। एडवांस टैक्स का भुगतान समय पर नहीं करने पर भी ब्याज लागू रहेगा।

लेट ITR दाखिल करने के अन्य नुकसान
देरी से ITR दाखिल करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगता, बल्कि करदाताओं को कुछ अन्य नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के नुकसान (Losses) को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, यदि आपने समय सीमा के बाद ITR दाखिल किया, तो बाद में पुराने और नए टैक्स रिजीम के बीच बदलाव का विकल्प भी सीमित हो सकता है। चूंकि नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट व्यवस्था है, इसलिए समय सीमा के बाद दाखिल किए गए रिटर्न सामान्यतः नए टैक्स रिजीम के तहत प्रोसेस किए जाते हैं।

रिवाइज्ड ITR दाखिल करने का नया नियम
Finance Act 2026 के तहत करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब करदाता मूल (Original) और Belated दोनों प्रकार के ITR को संबंधित टैक्स वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर संशोधित (Revised) कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसका मतलब है कि करदाता 31 मार्च 2027 तक संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आय के आधार पर ₹5,000 या ₹1,000 का निर्धारित शुल्क देना होगा।

Continue reading on the app