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तमिलनाडु के मंत्री बोले- हिंदीभाषी यहां पानीपुरी बेचने आते हैं:हमारे बच्चे तमिल के साथ अंग्रेजी भी जानते हैं इसलिए विदेश में करोड़ों कमा रहे

तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलतीं। वे तमिलनाडु आकर टेबल साफ करने, मजदूरी करने या पानी पूरी बेचने जैसे काम करते हैं। पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर जाकर करोड़ों कमा रहे हैं। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टी DMK नेता के इस बयान का विरोध कर रहे है। तमिलनाडु बीजेपी ने सोशल मीडिया X पर पन्नीरसेल्वम की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। भाजपा ने कहा- DMK के कई नेता प्रवासी मजदूरों का, विशेषकर उत्तर भारतीय या हिंदी बोलने वालों का बार-बार मजाक उड़ा चुके हैं। ऐसे में जब तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, इस तरह के बयान गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक हैं। बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया… भाषा को लेकर केंद्र से लंबे समय से चल रहा विवाद तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। पिछले साल मार्च में CM स्टालिन ने स्टेट बजट 2025-26 के सिंबल से रुपए का सिंबल '₹' हटाकर तमिल अक्षर 'ரூ' (तमिल भाषा में रुपए को दर्शाने वाले ‘रुबाई’ का पहला अक्षर) लगा दिया था। CM स्टालिन केंद्र सरकार की 3 भाषा फार्मूले (Three Language Policy) का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कई बार भाजपा पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि राज्य की दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को फायदा हुआ हुआ है। भाषा विवाद पर DMK नेताओं के पिछले 2 बयान… 24 जनवरी: स्टालिन बोले- तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम के स्टालिन ने तमिल भाषा शहीद दिवस पर कहा था कि यहां हिंदी के लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। हम इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। जब भी हिंदी को हम पर थोपा गया, इसका उसी तेजी से विरोध भी किया गया। CM ने कहा था- मैं उन शहीदों को सम्मान देता हूं जिन्होंने तमिल के लिए अपनी कीमती जान दे दी। भाषा युद्ध में अब और कोई जान नहीं जाएगी। पूरी खबर पढ़ें… 14 जनवरी: DMK सांसद बोले-नार्थ में महिलाओं को बच्चा करने कहा जाता DMK सांसद दयानिधि मारन ने 14 जनवरी को उत्तर भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीय राज्यों में लड़कियों से कहा जाता है कि वे नौकरी नहीं करें, घर में रहें, किचन में काम करें और बच्चे पैदा करें। मारन ने कहा था कि तमिलनाडु में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। हमारे छात्राओं को गर्व होना चाहिए। हम तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। उन्हें लैपटॉप देते है, जिसका इस्तेमाल वे पढ़ाई करने और इंटरव्यू देने के लिए कर रही हैं। पूरी खबर पढ़ें…

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रेलवे का बड़ा फैसला:जम्मू-कश्मीर में 3 रेल प्रोजेक्ट रोके, सेब के 7 लाख पेड़ बचाने की कोशिश; स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति

रेल मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित तीन परियोजनाओं को रोक दिया है। रेलवे ने दिसंबर 2023 में कश्मीर में तीन नई लाइनों के सर्वे को मंजूरी दी थी। ये रेल लाइनें थीं- सोपोर-कुपवाड़ा (33.7 किमी), अवंतीपोरा-शोपियां (27.6 किमी) और अनंतनाग-बिजबेहारा-पहलगाम (77.5 किमी)। हालांकि स्थानीय लोगों और सरकार की आपत्ति के बाद सर्वे रोक दिया गया है। मालूम हो, श्रीनगर से बारामूला तक एक ट्रैक मौजूद है। प्रस्तावित तीनों लाइन घाटी के प्रमुख बागवानी जिलों से गुजरने वाली थीं। इनमें शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग शामिल हैं। किसान इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि यहां ट्रैक बिछाए जाने से 7 लाख से अधिक सेब के पेड़ काटे जाते। इतनी कृषि भूमि के नुकसान से हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता। ...ताकि सेब के बागानों को नुकसान से बचाया जा सके केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि तीन रेल प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर सरकार और सांसदों की सिफारिश के बाद फिलहाल रोक दिए गए हैं, ताकि सेब के बागानों को नुकसान से बचाया जा सके। रेल लाइन इन इलाकों को छूकर निकल जाती जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मकसद अगर पहलगाम के रास्ते लद्दाख या शोपियां के जरिए राजौरी व पुंछ को जोड़ना होता, तो विचार कर सकते थे। रेल लाइन इन इलाकों को छूकर निकल जाती।

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ग्वालियर में 125 करोड़ की सरकारी जमीन पर लापरवाही मामले में हाईकोर्ट सख्त, दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए GAD को भेजा गया पत्र

ग्वालियर: करीब चार साल पहले भू-माफिया से मुक्त कराई गई 125 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन का मामला अब अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बढ़ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इस मामले में हुई प्रशासनिक देरी और लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के … Thu, 05 Feb 2026 17:42:10 GMT

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