Goonj with Rubika Liyaquat LIVE: India-US Trade Deal | Trump Reduce Tariffs on India | PM Modi

Goonj with Rubika Liyaquat LIVE: India-US Trade Deal | Trump Reduce Tariffs on India | PM Modi #indiaustradedeal #donaldtrump #pmmodi #ustariffs #trumptariffs #indiaustrade #trump #amitshah #akhileshyadav #rahulgandhi #goonj #rubikaliyaquat #debate #live भारत को टैरिफ वाली खुशखबरी मिल गई. भारत के आगे अमेरिका को झुकना ही पड़ा. डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यूटर्न लेते हुए भारत पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दी है. डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ-टैरिफ चिल्लाते रहे, मगर भारत इस दौरान शांत रहा. भारत की चुप्पी में भी इतना शोर था कि अमेरिका को आखिरकार टैरिफ कम करना ही पड़ा. टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख हो चुके थे. मगर अब टैरिफ 18 फीसदी होने से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है. India has received good news on the tariff front. The United States was ultimately forced to bend before India. Taking a major U-turn, Donald Trump has reduced the tariff on India to 18 percent. While Trump kept loudly raising the tariff issue, India remained calm throughout. Yet, even India’s silence spoke so loudly that the U.S. was eventually compelled to cut the tariff. Due to the tariff dispute, relations between India and the United States had turned strained. But now, with the tariff lowered to 18 percent, the ice in bilateral relations has begun to melt. News18 India को Google पर फॉलो करे- https://news18.co/n18ig न्यूज़18 इंडिया भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल है। जो 24 घंटे आप तक देश और दुनिया की हर खबर पहुँचाता है। राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, खेल के साथ साथ आप तक वो हर खबर हम पहुँचाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल #News18IndiaNumber1 News18 India is India's No.1 hindi News Channel. We bring you the latest, most relevant and the news that concerns you from all over the world. Politics, Entertainment, Bollywood, OTT, Sports, News to Use, Technology, all the news that is important for you to know, we bring you that. Be with us as News18India viewer and subscribe our YouTube channel #News18IndiaNumber1 Subscribe our channel for the latest news updates: https://www.youtube.com/@news18india Like us: https://www.facebook.com/News18India/ Follow us: https://twitter.com/News18India News18 Mobile App https://onelink.to/desc-youtube Website https://hindi.news18.com/

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Uttarakhand: धामी सरकार करने जा रही मदरसा बोर्ड खत्म, होगी अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जा रही है. इसकी जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा. इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में की थी. अब सरकार ने इस दिशा में औपचारिक कदम उठाते हुए नए प्राधिकरण का गठन कर दिया है.

कब से आएगा बदलाव

विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2026 से राज्य की सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं इसी नए प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगी. साथ ही इन सभी संस्थाओं को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी.

विशेषज्ञ समिति का किया गया गठन

डॉ. पराग के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम (सिलेबस) तय करेगी. इस समिति में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षाविदों को शामिल किया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था संतुलित और समावेशी हो.

ये वरिष्ठ नए प्राधिकरण का बने हिस्सा

नए प्राधिकरण में डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा प्रोफेसर राकेश जैन, डॉ. सैय्यद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा तेनजिन, डॉ. एल्बा मेड्रिले, प्रोफेसर रोबिना अमन और प्रोफेसर गुरमीत सिंह को सदस्य बनाया गया है. समाजसेवी राजेंद्र बिष्ट और सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी इस प्राधिकरण का हिस्सा होंगे. वहीं, निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पदेन सदस्य रहेंगे.

शिक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

सरकार का कहना है कि यह प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी और किस स्तर की शिक्षा दी जाए. साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और अल्पसंख्यक छात्रों को समान अवसर मिलेंगे.

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