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Supreme Court में Mamata Banerjee की ECI से सीधी टक्कर, कहा- Voters हटाने की साजिश है

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुईं और अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उपयोग त्रुटियों को दूर करने के बजाय पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने" और वैध मतदाताओं को हटाने के लिए किया जा रहा है। बनर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया केवल मतदाताओं को बाहर करने के लिए की जा रही है, न कि उन्हें शामिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह एसआईआर हटाने के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं," और आरोप लगाया कि लाखों मतदाताओं को "तार्किक विसंगतियों" के आधार पर गलत तरीके से चिह्नित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा पैरवी की गई उनकी याचिका में कथित प्रक्रियात्मक चूकों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें मतदाताओं को विसंगत के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों का खुलासा न करना और चुनाव आयोग द्वारा वैध दस्तावेजों को अस्वीकार करना शामिल है।

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बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि 58 लाख मतदाताओं के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं और लगभग 88 लाख मतदाताओं को चिह्नित किया गया है, जबकि लगभग तीन लाख आपत्तियां अभी भी लंबित हैं, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिनों के भीतर निर्धारित है। भाषाई वास्तविकताओं पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने तर्क दिया कि सामान्य बंगाली उपनामों जैसे दत्ता और दत्ता, रॉय और रे, गांगुली और गांगुली को बेमेल माना जा रहा है।

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उनके अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने कहा कि ये वर्तनी की गलतियाँ नहीं हैं। ये स्थानीय बोली के अंतर हैं जो पूरे भारत में होते हैं। एक बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और अपने पति का उपनाम इस्तेमाल करती है। वे (ईसीआई) उसका नाम हटा रहे हैं। क्या यह उसका नाम हटाने का कारण है?

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Team India के 'Hitman' Rohit Sharma को मिला पद्म श्री, कहा- 'मेरे परिवार के लिए यह गर्व का पल है'

भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा के बाद भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और इसे अपने और अपने परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में और अधिक सफलता प्राप्त करने और देश के लिए अधिक मैच और ट्रॉफियां जीतने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। दूरदर्शन स्पोर्ट्स ऑन एक्स द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, शर्मा ने अपने करियर में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया।
 

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वीडियो में शर्मा ने कहा, "नमस्कार! पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर मैं भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मैं उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं भारत के लिए ट्रॉफी और मैच जीतना जारी रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद! जय हिंद!" रोहित शर्मा, भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ, इस वर्ष पद्म श्री के लिए चयनित खिलाड़ियों में शामिल हैं। खेल श्रेणी में अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में पैरा हाई जम्पर प्रवीण कुमार और हॉकी स्टार सविता पुनिया शामिल हैं।

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 के पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा के बाद टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में, भारत की पुरुष टीम ने बारबाडोस में आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला टीम ने घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप जीतने के बाद 2025 में अपना पहला आईसीसी महिला खिताब जीतकर इतिहास रचा।
 

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वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने दो युगल पुरस्कारों (युगल पुरस्कार को एक ही माना जाता है) सहित 131 पद्म पुरस्कारों के प्रदान करने की मंजूरी दी है, जैसा कि नीचे दी गई सूची में है। इस सूची में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में से 19 महिलाएं हैं, जबकि सूची में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) की श्रेणियों से छह व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही 16 पुरस्कार विजेताओं को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।

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  Sports

India-Pakistan मैच पर PCB को ICC का अल्टीमेटम, T20 World Cup से बाहर होने का बड़ा खतरा

टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के रुख पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नजर टिकी हुई है और जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस हलचल देखने को मिल सकती है।

बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय टीम को विश्व कप खेलने के लिए कोलंबो जाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच से दूरी बनाने का निर्देश जारी किया है। यही फैसला अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, आईसीसी के साथ हुए उस अनुबंध का हवाला दिया जा रहा है, जिस पर पीसीबी खुद सह-हस्ताक्षरकर्ता है। इस समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान, आईसीसी आयोजनों में तटस्थ स्थानों पर एक-दूसरे के खिलाफ खेलने पर सहमत होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस करार में किसी तरह का ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज भी शामिल नहीं है।

गौरतलब है कि आईसीसी के ‘टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन’ के तहत कोई भी पूर्ण सदस्य देश यदि सरकारी आपत्ति का हवाला देता है, तो उसे उस चिंता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास दिखाना होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में आईसीसी और पीसीबी के बीच होने वाली बातचीत में यह सवाल उठ सकता है कि बोर्ड ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, सिर्फ भारत के खिलाफ एक ही मैच को अलग करने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आईसीसी यह स्पष्टता मांग सकता है कि क्या पाकिस्तान सरकार का यह रुख सभी खेलों और आयोजनों पर लागू होता है या सिर्फ इस एक मुकाबले तक सीमित है।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान पर प्रतिबंध का खतरा भी बन सकता है, क्योंकि किसी खेल संस्था के कामकाज में सरकारी दखल को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़े नियमों के खिलाफ माना जाता है। क्रिकेट के इतिहास में इस तरह की स्थिति पहले कभी सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि रविवार को पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि टीम को आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेने की अनुमति है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच में टीम मैदान पर नहीं उतरेगी।

इस बयान के बाद आईसीसी ने भी पीसीबी से औपचारिक जानकारी मिलने से पहले ही ‘चयनात्मक भागीदारी’ पर आपत्ति जताई। आईसीसी ने कहा कि किसी वैश्विक टूर्नामेंट में सभी योग्य टीमों से समान शर्तों पर खेलने की उम्मीद की जाती है और इस तरह का फैसला प्रतियोगिता की निष्पक्षता और गरिमा को प्रभावित करता है।
Wed, 04 Feb 2026 22:37:18 +0530

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