ECI विरोध पर CM Devendra Fadnavis का हमला, कहा- लोकतंत्र को बदलने की हो रही कोशिश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में हो रहा विरोध प्रदर्शन लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश है कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं बेअसर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेहद कट्टरपंथी वामपंथी तत्व लोकतंत्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि यह लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश है कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं बेअसर हैं। यह कार्यक्रम संविधान को नकारने के इरादे से चलाया जा रहा है। यह बेहद कट्टरपंथी वामपंथी तत्वों द्वारा लोकतंत्र को बदलने की कोशिश है। पुलिस के खिलाफ मुंबई कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी तरह से झूठा बताया। फडणवीस ने कहा यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। मुंबई पुलिस पेशेवर है और वे किसी को नहीं रोकते हैं।

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छात्रों ने इस मामले पर मुझसे फ़ोन पर बात की। NSUI के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म न हो। छात्रों की समस्याएं वास्तविक हैं और सरकार उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक है। अगर कोई अपने नेता के लिए राजनीति कर रहा है, तो उन्हें राजनीतिक रूप से जवाब दिया जाएगा। हम पुणे में किसी सहमति पर नहीं पहुँच सके, इसलिए आगे की चर्चा की जाएगी। INDIA गठबंधन की कई पार्टियों के नेताओं ने मार्च में भाग लिया और अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष द्वारा घोषित व्यापक लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत इसके नेता EC के खिलाफ प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नया विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR प्रक्रिया के दौरान 14 आपत्तियां उठाई थीं। ECI का कहना है कि फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

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CEC नियुक्ति में PM, LoP के साथ CJI भी हों शामिल, Owaisi ने मौजूदा चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति करने वाले पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की अपनी मांग दोहराई और मौजूदा चयन प्रक्रिया को सबसे बड़ी समस्या बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत, चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

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6 अक्टूबर को हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि AIMIM इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं उस (गठबंधन) का हिस्सा नहीं हूं। बेगानी शादी में मेरा क्या काम? मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया गलत है। यह पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के पक्ष में है। इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सबसे बड़ी समस्या है। यह गलत है; इसे ठीक किया जाना चाहिए।

ओवैसी ने वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की भी आलोचना की और इसे "पिछले दरवाजे से NRC" करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान भी मैंने आवाज उठाई थी। मेरी मांग है कि CEC के चयन के कानून को बदला जाए। CJI, PM और LoP से चयन करवाया जाए। यह SIR गलत है। मेरा मानना ​​है कि SIR पिछले दरवाजे से NRC है। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं—खासकर चयन पैनल से CJI को हटाने के मामले—को पांच जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने या न भेजने पर बंटा हुआ फैसला सुनाया।

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जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय थी। जस्टिस दत्ता ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस शर्मा का मानना ​​था कि इस मुद्दे पर संविधान बेंच को विचार करना चाहिए। बेंच ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने रखा जाए ताकि वे उचित संख्या वाली संविधान बेंच के गठन पर विचार कर सकें। बेंच ने कहा कि इस सवाल को पहले तीन जजों की बेंच के पास भेजने से कार्यवाही में बेवजह देरी होगी।
 

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