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Others केंद्रीय मंत्री शिवराज ने बजट को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्धता बताया
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News Nationभोपाल/नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट का स्वागत किया। उन्होंने इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्धता बताया।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह बजट गांवों और किसानों की स्थिति और भविष्य दोनों को बदल देगा।
आईएएनएस से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय कृषि को मजबूत बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
उन्होंने आईएएनएस को बताया कि यह बजट गांवों, गरीबों, कृषि और किसानों का भविष्य बदल देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को विकसित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं ताकि गांव विकास के इंजन बन सकें।
मध्य प्रदेश के चार बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश ने लगभग सात प्रतिशत की मजबूत विकास दर हासिल की है और गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मनरेगा का कुल बजट पहले 86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अब विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95,600 करोड़ रुपए से अधिक है, जो राज्यों के योगदान को जोड़ने पर और भी अधिक होकर 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर नजर डालें तो इसमें 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है और अकेले विकसित भारत ग्राम योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष के बजट में गांवों, गरीबों, किसानों, युवा किसानों और विशेष रूप से हमारी लखपति दीदियों (करोड़पति बन चुकी महिलाओं) के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि ये प्रावधान विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
--आईएएनएस
एमएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
बजट 2026 से देश की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता मजबूत होगी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा: इंडस्ट्री
नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट 2026-27 राजकोषीय अनुशासन, संरचनात्मक सुधारों और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कदमों के माध्यम से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए एक अच्छा और विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह जानकारी इंडस्ट्री की ओर से रविवार को दी गई।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी ने कहा कि बजट भारत की ग्रोथ स्टोरी में ऐसे समय में विश्वास भरने का काम कर रहा है, जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है। इससे निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश के लिए नीतिगत स्पष्टता भी मिलती है।
मेमानी ने कहा, बजट में मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उससे भारत को उन क्षेत्रों में घरेलू ताकत बनाने में मदद मिलेगी जो आने वाले दशक तक वैश्विक प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करेंगे।
सीआईआई पंजाब के चेयरमैन अमिन जैन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी सारे ऐलान किए है। इसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना, अधिक श्रम उपयोग वाले टेक्सटाइल के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनाना और हेरिटेज टेक्सटाइल पार्क को दोबारा से विकसित करना शामिल है। इससे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई फंड बनाने का ऐलान किया गया है। देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई टेक्सटाइल सेक्टर में है। इससे पूरे सेक्टर को फायदा होगा।
भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश पच्चीसिया ने कहा कि यह एक काफी संतुलित बजट है। इससे विकास दर को 7 प्रतिशत पर रखने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों के लिए लक्षित योजनाओं की घोषणा की है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय अनुशासन काफी अच्छा रखा है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत पर रखने का अनुमान लगाया गया है, अगले वित्त वर्ष के लिए इसका लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया है। इससे देश को वैश्विक अस्थिरता के मुकाबले काफी अधिक लचीलापन मिलता है।
पीएचडीसीसीआई के डायरेक्ट टैक्स कमेटी के अध्यक्ष मुकुल बागला ने कहा कि यह बजट सही दिशा में उठाया गया कदम है। मौजूदा समय में राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत पर है। इसे कुछ समय बाद 4 प्रतिशत पर ले जाना है। पिछले बजट में काफी सारी टैक्स छूट का ऐलान किया गया था और इस बार का बजट अधिक स्थिरता प्रदान करेगा।
पीएचडीसीसीआई के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के अध्यक्ष अशोक बत्रा ने कहा कि सरकार ने कस्टम से जुड़े काफी सारे सुधारों का ऐलान किया है। यह एक अच्छा संकेत है। हालांकि, मुझे कुछ ऐसे ही सुधारों की उम्मीद जीएसटी में भी थी।
--आईएएनएस
एबीएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
