उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: BJP ने दिनेश आर्य को बनाया अपना उम्मीदवार

देहरादून, चार अक्टूबर भाजपा ने उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में दिनेश आर्य को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। आर्य प्रदेश की राजनीति में कोई जाना-पहचाना नाम नहीं हैं। प्रदेश भाजपा सूत्रों की मानें तो केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से आर्य के नाम की घोषणा किए जाने से राज्य में पार्टी के नेताओं के साथ ही आर्य से जुड़े लोग भी हैरत में पड़ गए।

आर्य नैनीताल के भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और वह राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने कहा कि आर्य को उम्मीदवार बनाने से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि भाजपा निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता तथा कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आर्य को बधाई देते हुए कहा, “भाजपा ही एकमात्र ऐसी लोकमांत्रिक पार्टी है, जहां एक साधारण और जमीनी कार्यकर्ता के समर्पण और निष्ठा का सदैव मूल्यांकन एवं सम्मान किया जाता है।” उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय भले विपक्ष के लिए चौंकाने वाला हो लेकिन भाजपा मूल कार्यकर्ताओं को लेकर कितनी संजीदा है, यह पहले भी कई बार साबित हुआ है। भट्ट ने उम्मीद जताई कि आर्य के लंबे सार्वजनिक जीवन और सांगठानिक अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मिलेगा। इससे पहले, भाजपा ने 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कल्पना सैनी को उच्च सदन का टिकट देकर सबको हैरत में डाला था।

माना जा रहा है कि भाजपा ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस द्वारा पार्टी को दलित विरोधी के रूप में पेश किए जाने की काट के रूप में आर्य को उम्मीदवार बनाया है। जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद रैली स्थल पर किए गए शुद्धिकरण हवन को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर थी। राज्य में रिक्त हो रही राज्यसभा की एकमात्र सीट पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है।

भाजपा सांसद नरेश बंसल का 25 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह सीट खाली हो रही है।

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नेकां ने अधिकारों की लड़ाई को सिर्फ राज्य के दर्जे तक समेटा: सांसद Ruhullah Mehdi

श्रीनगर, चार अक्टूबर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के खिलाफ बगावती रुख रखने वाले पार्टी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसने लोगों के अधिकारों के संघर्ष को केवल राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तक सीमित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह जनादेश के साथ “विश्वासघात” है। यहां आयोजित पांचवें ‘हल्ला बोल’ सम्मेलन में मेहदी ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पांच अगस्त 2019 को वापस लिए गए लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल कराने के लिए संघर्ष शुरू करना तो दूर, अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं की है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के साथ उनके “अनगिनत” वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन उससे एक बात जरूर सीखी जा सकती है कि वह अपने “त्रुटिपूर्ण उद्देश्यों” को हासिल करने के लिए एक आंदोलन जैसे अनुशासनबद्ध तरीके से काम करता है। उन्होंने कहा, “2024 के विधानसभा चुनावों में जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट जनादेश दिया था कि बाकी सब कुछ छोड़कर अपने दायित्व को पूरा करें। लोगों ने हमें अपनी पहचान और अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी दी थी।

इसके लिए उन्होंने हमें जनादेश सौंपा था—एक स्पष्ट जनादेश, जो एक भरोसे के रूप में हमें दिया गया था।’’ श्रीनगर के सांसद ने कहा कि देशभर में लोग सीएए, किसानों से जुड़े मुद्दों, परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने और यहां तक कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हर कोई अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और जिसे सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी, जिसे सबसे मजबूती से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करना था—वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनादेश मिलने के बाद, इस लड़ाई से बचने के लिए बहाने बना रही है।’’ लद्दाख और वहां चल रहे राजनीतिक संघर्ष का जिक्र करते हुए मेहदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपने पूर्ववर्ती क्षेत्र (लद्दाख) की तुलना में अधिक अधिकार-संपन्न था।

उन्होंने कहा, “लद्दाख ने भाजपा के खिलाफ संघर्ष किया और उसे बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। लेकिन हमने दो वर्षों में इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ना चाहिए, इसके लिए हर संभव बहाना तलाश लिया।” मेहदी ने कहा कि उनका मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए “अपमानजनक” बात होगी।

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